Demonetization: लक्ष्मण रेषेच्या आत राहून करणार नोटबंदीचा तपास- सुप्रीम कोर्ट

नोटबंदी

Image Credit source: Social Media

नवी दिल्ली,  नोटाबंदी (Demonetisation) प्रकरणावर सुनावणी करताना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की या प्रकरणातील सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाबाबत ‘लक्ष्मण रेखा’ची पूर्ण माहिती आहे, मात्र हा निर्णय केवळ अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील मुद्दा होता की आणखी काही हे तपासण्यासाठी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 9 नोव्हेंबर 2022 ही तारीख निश्चित केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी अचानक केलेल्या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर 80 टक्के नोटा निरुपयोगी करण्याच्या घटनात्मक वैधतेला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी म्हणाले की, नोटाबंदीशी संबंधित कायद्याला जोपर्यंत योग्य दृष्टिकोनातून  आव्हान दिले जात नाही, तोपर्यंत हा मुद्दा भरकटत राहील. त्यामुळे यात तर्क सिद्ध करण्यासाठी  प्रकरणाची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नोटाबंदी कशी झाली, याची चौकशी व्हायला हवी

500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला प्रतिसाद देण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्तर तयार ठेवावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संध्याकाळी उशिरा केलेल्या भाषणात अचानक नोटाबंदीची घोषणा केली तेव्हा सर्व नोटांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक नोटा चलनात होत्या याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. हा उपाय भ्रष्टाचारविरोधी होता, या प्रकरणात सरकारला प्रतिक्रिया द्यावी लागेल. याबाबत केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक या दोघांनीही आपली उत्तरे दाखल करावीत.

बंदीनंतर काही दिवसांतच अनेकांनी चलनी नोटा कालमर्यादेत बदलल्याशिवाय निरुपयोगी ठरविण्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, परंतु हा मुद्दा सुनावणीसाठी घेण्यात आला. घोषणेच्या एका महिन्यानंतर, डिसेंबर 2016 मध्ये ते प्रथम पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले गेले.

नोटबंदीचा कायदा काय म्हणतो?

डिनोमिनेशन बँक नोट कायदा अर्थात डिमोनिटायझेशन म्हणजेच नोटबंदी कायदा सन 1978 मध्ये मंजूर करण्यात आला. मोठ्या रक्कमेच्या नोटा व्यवहारात अस्तित्वात राहिल्या तर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार असतील तर जनहितासाठीच या कायद्याचा वापर करता येतो. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी यशस्वी ठऱला की अपयशी ठरला यावर दोन्ही बाजू सहमत नाहीत त्यामुळे या प्रकरणाची तपासणी करणं आवश्यक आहे.

आम्हाला आमची ‘लक्ष्मण रेषा’ अर्थात मर्यादा काय आहे हे नेहमीच माहित असतं. परंतु नोटाबंदी कोणत्या पद्धतीनं केली गेली हे तपासावं लागेल. यासाठी आम्हाला आधी वकिलांचं म्हणणं ऐकावं लागेल,” न्या बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी. व्ही. नागरथना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने  हे मत मांडले.