नवी दिल्ली : माहिती अधिकारातून निवडणूक रोख्यां (b)च्या तपशील उपलब्ध करून देण्यावरून केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission) आणि निवडणूक आयोग (Election Commission) आमनेसामने उभे राहिले आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय माहिती आयोगाने निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत खडे बोल सुनावत कुठलीही लपवाछपवी खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दमच दिला आहे. निवडणूक रोख्यांसदर्भात लपवाछपवी करू नका. माहिती अधिकाराअंतर्गत कुणी नागरिक निवडणूक रोख्यांबाबत तपशील मागवत असेल तर त्याच्या अर्जाला उत्तर देताना निवडणूक रोख्यांबाबत कुठलीही गोष्ट लपवू नका, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने एका प्रकरणात निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाविरुद्ध नौदलातून सेवानिवृत्त झालेले माजी उच्चपदस्थ अधिकारी लोकेश बत्रा यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे माहिती कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. 2017 मधील वित्त कायद्यातील दुरुस्ती तसेच त्यानंतर अंमलात आणलेल्या निवडणूक रोख्यांची अंमलबजावणी यासंबंधित संपूर्ण तपशील लोकेश बत्रा यांनी मागितला होता. त्यांच्या अर्जावर निवडणूक आयोगाने अपुरी माहिती उपलब्ध करून दिली. तसा दावा बत्रा यांनी माहिती आयोगाकडे अपिलामधून केला आहे.
निवृत्त नौदल अधिकारी लोकेश बत्रा यांच्या अपिलाची केंद्रीय माहिती आयोगाचे मुख्य माहिती आयुक्त वाय. के. सिन्हा यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. माहिती आयुक्तांनी याबाबत निवडणूक आयोगाला कठोर शब्दांत जाब विचारला आहे. तुम्ही निवडणूक रोखे आणि सुधारित वित्त कायद्यांसंबंधी सर्व माहिती उघड केली का? यात कुठलीही लपवाछपवी केली नाही हे स्टॅम्प पेपरवर लिहून द्या, असे स्पष्ट निर्देश मुख्य माहिती आयुक्त सिन्हा यांनी निवडणूक आयोगाला दिले आहे.
निवडणूक आयोगाने आरटीआयच्या तरतुदीनुसार माहिती पुरवताना पारदर्शक कारभार ठेवला पाहिजे. कुठलीही लपवाछपवी चालणार नाही. निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक करता येणारी कुठलीही माहिती लपवता कामा नये, असे स्पष्ट माहिती आयोगाने निवडणूक आयोगाला दिले आहे. तसेच लोकेश बत्रा यांच्या अपिलावर पुढील तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या मुदतीत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, अशी सक्त ताकीदही माहिती आयोगाने निवडणूक आयोगाला दिली आहे. (Do not hide anything while answering the RTI application, Order of the Central Information Commission to the Election Commission)