अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर पुन्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड होणार असल्याने भारत आणि अमेरिका यांच्या अनेक काळापासून प्रलंबित असलेला वायू सेनेच्या फायटर जेट विमानांचा करार होणार का ? याकडे जगाचे लक्ष लागलेले आहे. गेल्या कारकीर्दीत ट्रम्प यांनी भारताशी अनेक करार डिफेन्स करार केले होते. ट्रम्प भारताशी पुन्हा करार करुन शस्रास्रांच्या जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकेचे स्थान भक्कम करतील असे म्हटले जात आहे.
भारताच्या वायू सेनेला 114 मल्टीरोल फायटर एअरक्राफ्टची गरज आहे. हा मोठा शस्रास्र करार आहे. अमेरिकेची नजर याकडे आहे. या स्पर्थेत रशिया देखील आहे. रशियाचे Su-35 आणि MiG फायटर जेट, फ्रान्स राफेल, अमेरिकेचे F-21 आणि F/A -18, स्वीडनचे ग्रिपेन आणि युरोफायटर टायफून यांचा यात समावेश आहे. अमेरिकेला भारताने त्यांची फायटर घ्यावे अशी इच्छा अर्थातच असणार आहे.
परंतू या डील संदर्भात अधिकृत घोषणा होणे शिल्लक आहे. परंतू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्व फायटर जेट निर्माता या डीलचे कंत्राट त्यांना मिळावे यासाठी झटत आहेत. अमेरिका संपूर्ण ताकदीने F-21 Fighting Falcon ला प्रमोट करत आहे. हे विमान स्टेट ऑफ द आर्ट F – 16 फायटर जेटची अद्ययावत आवृत्ती आहे. ट्रम्प यांचे सरकार आल्याने त्यांच्यासाठी भारताशी हा करार करण्याची मोठी संधी असल्याचे डीफेन्स क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भारताचे स्वदेशी निर्मित तेजस या फायटर जेट मार्क 1 ए साठी अमेरिकेशी 99 F404 इंजिनाची डील साल 2021 मध्ये झाली होती. ही डील जनरल इलेक्ट्रीक कंपनीशी झाली होती. या इंजिनाच्या डिलिव्हरीसाठी खूपच उशीर होत आहे. त्यामुळे तेजसच्या निर्मितीवर परिणाम झालेला आहे. एकदा हा करार पुढे गेला तर भारतीय वायू सेनेला तेजस फाटटर जेट्सना आपल्या ताफ्यात समावेश करून वायू सेनेतील मोठा बॅकलॉग भरुन काढता येणार आहे.
भारताला अत्याधुनिक ड्रोन्सची क्षमता वाढवायची आहे.भारताने अमेरिकन MQ-9B ड्रोनचा करार केलेला आहे. 31 ड्रोन्स भारताला मिळणार आहेत. त्यांची एसेंबलिंग भारतात होणार आहे.हे ड्रोन तयार करणारी कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारतात देखभाल आणि दुरुस्तीचे केंद्र स्थापन करणार आहे. ट्रम्प सरकार आल्याने ही डील देखील पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
अणू ऊर्जेचा करार करण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यात चर्चा झाली होती. अमेरिका भारतात लहान मॉड्युलर न्युक्लिअर रिएक्टर तयार करायचे आहे. हा करार झाला तर शाश्वत ऊर्जा तयार करण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकणार आहे.