EVM-VVPAT वर महाभारत रंगले; आता डझनभर उमेदवारांनी मतदानातील गडबडीच्या शंकेने शड्डू ठोकले, EC चा ठोठावला दरवाजा
Election Commission : Elon Musk याच्या ईव्हीएमसंबंधीच्या ट्वीटवरुन देशभरात एकच गदारोळ उडाला. विरोधकांनी पुन्हा एकदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनवरुन हल्लाबोल केला. आता ही नवीन अपडेट समोर येत आहे.
टेस्लाचा सीईओ एलॉन मस्क याने ईव्हीएमविरोधात एकच हल्लाबोल केला. त्यानंतर भारतात पण ईव्हीएममधील गडबडीप्रकरणात विरोधकांनी रान पेटवले. त्यातच आता नवीन अपडेट समोर येत आहे. लोकसभा आणि चार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल नुकतेच समोर आले. आता जवळपास 10 उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला आहे. मतदानातील गडबडीच्या आशंकेने त्यांनी आयोगाकडे ही मागणी केली आहे.
काय केली मागणी
देशातील जवळपास 10 उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज दाखल केला आहे. ईव्हीएममधील नोंदविलेल्या मतदानाचा आकडा आणि व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप यांचा पडताळा म्हणजे मेमरी व्हेरिफिकेशनची मागणी त्यांनी केली आहे. एक ते तीन बुथवरील मतदानाचा पडताळा करण्यासाठी हा अर्ज देण्यात आला आहे. तर ओडिसातील झाडसुगुडा विधानसभा क्षेत्रातील बीजेडीच्या पराभूत उमेदवार दीपाली दास यांनी 13 ईव्हीएमच्या मेमरी व्हेरिफिकेशनसाठी अर्ज केला आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपचे सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पण आयोगाकडे धाव घेतली आहे. पाटील लंके यांच्याकडून 28,929 मतांनी पराभूत झाले. आयोगानुसार उत्तराखंड आणि छत्तीसगड येथून असे अर्ज प्राप्त झालेले नाही.
तंत्रज्ञाच्या उपस्थितीत पडताळा
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या मेमरी व्हेरिफिकेशनसाठी प्रती मशीन 40 हजार रुपये आणि त्यावर 18 टक्के जीएसटीची रक्कम जमा करावी लागते. आयोगाचे तंत्रज्ञ सर्वांसमोर डेटा तपासणी करतात. जर तक्रारीत तथ्य असेल. तर ईव्हीएम डेटा आणि स्लिप यांची तपासणी होते. गडबड आढळल्यास तक्रारकर्त्याला त्याची रक्कम परत करण्यात येते. गडबड असल्याचे चुकीचे आढळल्यास अनामत रक्कम जप्त होते.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने 26 एप्रिल रोजी याविषयीचा निकाल दिला होता. त्यानुसार, मतमोजणीनंतर सात दिवसांच्या आता पडताळणीसाठी उमेदवाराने अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांचे दावे फेटाळले होते. मतदानासाठी ईव्हीएम योग्य ठरवली होती. ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटची 100 टक्के पडताळणी होणार नाही. ईव्हीएमचे आकडे म्हणजे मेमरी आणि स्लिप 45 दिवसांपर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.