नवी दिल्ली: नॅशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) प्रकरणी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी (sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी (rahul gandhi) यांना ईडीने नोटीस बजावली आहे. येत्या 8 जून रोजी ईडीने या दोन्ही नेत्यांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे. काँग्रेसकडून तसा दावा करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु संघवी आणि रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा दावा केला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. सोनिया गांधी आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावर समन्स बजावल्यानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया आल्या आहेत. कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी भाजप सुडबुद्धीने कारवाई करीत असल्याचे म्हटले आहे. आता चौकशीत नेमकं काय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. ज्या राज्यात भाजपाची सत्ता नाही अशा राज्यात भाजपकडून अशा पद्धतीची कारवाई सुरू असल्याने अनेकदा राष्ट्रीय नेत्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे.
Enforcement Directorate summons Congress interim president Sonia Gandhi and party MP Rahul Gandhi over the National Herald case, which was closed by the investigating agency in 2015: Official Sources pic.twitter.com/RKqVNpEDXE
हे सुद्धा वाचा— ANI (@ANI) June 1, 2022
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात 55 कोटींचा गैरव्यवहार झाला होता. याबाबत सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता. 2012मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल करून काँग्रेस नेत्यांवर फसवणुकीचे आरोप केले होते. 2008 मध्ये एजेएलची सर्व प्रकाशने बंद करण्यात आली होती. तसेच या एजेएल कंपनीवर 90 कोटींचं कर्जही झालं होतं. त्यानंतर काँग्रेने यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने एक नवी अव्यवसायिक कंपनी बनवली. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासहीत मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रौदा आदी नेते या कंपनीत संचालक होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे या कंपनीचे 76 टक्के शेअर होते. तर इतरांकडे 24 टक्के शेअर होते. काँग्रेस पक्षाने या कंपनीला 90 कोटींच कर्जही दिलं होतं. या कंपनीने एजेएलचं अधिग्रहन केलं होतं.
ब्रिटीश राजवट उखडून टाकण्यासाठी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 1937 मध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र काढले, ज्याचे नेते महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरकार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, श्री रफी अहमद किडवाईसह इतर नेते होते. ब्रिटिशांना या वृत्तपत्राचा एवढा धोका वाटतं होता की 1942 मध्ये ‘भारत छोडो’ आंदोलनात नॅशनल हेराल्डवर बंदी घातली. जी 1945 पर्यंत चालली. “स्वातंत्र्य चळवळीचा आवाज” बनलेल्या या वृत्तपत्राचा मुख्य मंत्र होता. “स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, सर्व शक्तीने त्याचे रक्षण करा” आज पुन्हा ब्रिटिश राजवटीला पाठिंबा देणारी विचारसरणी ‘स्वातंत्र्य चळवळीचा आवाज’ दाबण्याचे षडयंत्र रचलं जात आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या कटाचे प्रमुख आहेत. ईडी हे त्यांचे आवडते हत्यार आहे अशी टीका कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केली आहे.