मोदी सरकारची आठ वर्ष : आठ महत्त्वाचे निर्णय ज्यामुळे सरकार राहिले चर्चेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

देशात सत्तेत येऊन मोदी सरकारला (Modi Government) आठ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या आठ वर्षांच्या प्रवासात मोदी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ज्यामध्ये नोटबंदी, सर्जिक स्ट्राइक, तीन तलाक कायदा, कृषी कायदा अशा अनेक निर्णयाचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे मोदी सरकार कायम चर्चेत राहिले. काही निर्णय हे जनतेच्या फायद्याचे सिद्ध झाले, तर काही निर्णयामुळे मोदी (PM Modi) सरकार अडचणीत आले. मात्र आम्ही घेतलेले सर्व निर्णय हे जनतेच्या फायद्याचेच आहेत, असा दावा मोदी सरकारकडून करण्यात आला. मोदी सरकारला सत्तेत येऊन आठ वर्ष पूर्ण झाली (Modi Government 8th Anniversary) आहेत. त्या निमित्ताने आज आपण सरकारच्या आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल जाणून घेणार आहोत. या निर्णयाचा जनतेला किती फायदा झाला, किती नुकसान झाले यावर चर्चा करणार आहोत.

नोटबंदी

आठ नोव्हेंबर 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीची घोषणा केली. नोटबंदीनंतर जुन्या 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. या निर्णयाचा फायदा असा झाला की, लोकांकडे असलेली रोकड कमी झाली व डिजिटल व्यवहारांना प्रोहत्साहन मिळाले. या निर्णयाचा तोटा म्हणजे नोटबंदी करताना सरकारकडून दावा करण्यात आला होता की, ब्लॅक मनी, दहशतवादासाठी होणारे फंडिग आणि खोट्या नोट्यांचे प्रकार कमी होतील. मात्र एका रिपोर्टनुसार भारतीयांनी स्वीस बँकेत ठेवलेल्या रकमेमध्ये 50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

सर्जिकल स्ट्राइक

28 सप्टेंबर 2016 आणि 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारताकडून सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात आला. या सर्जिक स्ट्राइकचे जनतेकडून समर्थन करण्यात आले. तसेच मोदी सरकारचे कौतुक देखील झाले. परिणामी मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आले. या सर्जिकल स्ट्राइकचे नुकसान म्हणजे या सर्जिकल स्ट्राइकचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानी विमानांकडून भारतीय हद्दीत बॉम्बस्फोट करण्यात आले. यातील एका विमानाचा पाठलाग करताना विंग कमांडर अभिनंदन यांना पाकिस्तानात अटक करण्यात आली होती, नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.

जीएसटी

एक जुलै 2017 रोजी मोदी सरकारकडून वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्यात आला. या करामुळे कर पद्धतीत सुटसुटीतपणा आला. संपूर्ण देशात एक कर पद्धत लागू झाली. मात्र या निर्णयला तेव्हा राज्य सरकार आणि व्यापाऱ्यांकडून मोठा विरोध झाला.

तीन तलाक कायदा

मोदी सरकारने 19 सप्टेंबर 2018 ला तीन तलाक प्रथा बंद करणारा कायदा अस्तित्ववात आणला. याचा मोठा फायदा हा मुस्लीम महिलांना झाला. मात्र या कायद्यात असलेल्या तरतुदीप्रमाणे अशा प्रकरणात पीडित महिलेला तक्रार दाखल करावी लागते, मात्र ग्रामीण भागातील अनेक महिला या अशिक्षित आहेत. त्यामुळे या महिलांना या कायद्याचा कितीपत फायदा होणार हा प्रश्न आहे.

जम्मू काश्मीरमधून 370 कलम हटवले

पाच ऑगस्ट 2019 ला मोदी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठा निर्णय घेतला. तो म्हणजे जम्मू काश्मीरमधून विशेष कलम 370 हटवण्यात आले. याचा फायदा म्हणजे जम्मू -काश्मीरमध्ये विकासाला चालना मिळाली. दहशतवादी करवाया कमी झाल्या. या निर्णयाचे नुकसान म्हणजे हे कलम हटवण्यास जम्मूमधील काही गटांकडून विरोध झाला. त्यामुळे काही काळा राज्यात अशांतता होती. तेथील प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.

सीएए

10 जानेवारी 2020 ला नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए लागू करण्यात आला. या कायद्यामध्ये भारताच्या शेजारच्या देशातून आलेल्या बिगर-मुस्लिम लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजाणीवरून मुस्लीम समाजात संभ्रम निर्माण झाल्याचे पहायला मिळाले त्यावरून पुढे आंदोलने देखील झाले.

बँकेचे विलिनिकरण

एक एप्रिल 2020 रोजी मोदी सरकारने बँकेच्या विलिनिकरणाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दहा सरकारी बँकांचे विलिनिकरण करून चार मोठ्या बँकांची स्थापना करण्यात आली. या बँकांमध्ये ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक, सिंडिकेट बँक, अलाहाबाद बँक, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचा समावेश आहे.

तीन कृषी कायदे वापस घेण्याची घोषणा

19 नोव्हेंबर 2021 मोदी सरकारने नवे तयार करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे वापस घेण्याची घोषणा केली. या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. तब्बल एक वर्ष या काद्याविरोधात दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालले. अखेर सरकारने हे कायदे रद्द केल्याची घोषणा केली. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच होते, असा दावा त्यावेळी सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.