नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज डिजिटल पेमेंटचं एक साधन असलेलं e-RUPI लाँच करण्यात आलंय. e-RUPI प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस सुविधा आपल्याला मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी e-RUPI चं लोकार्पण करताना जनतेला संबोधितही केलंय. आज देश डिजिटल माध्यमाला एक नवं स्वरूप देत आहे. देशातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये डीबीटी अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी eRUPI व्हाऊचर मोठी भूमिका बजावणार आहे. हे Targeted, Transparent आणि Leakage Free Delivery मध्ये प्रत्येकास मदत करणार असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अधोरेखित केलंय.
eRUPI हे एक प्रकारे Purpose Specificसुद्धा आहे. ज्यात कोणताही फायदा मिळत नाही, तिथे नफा मिळवून देण्यात eRUPI महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. आज देशातील विचारसरणी बदललीय. आपण आज टेक्नोलॉजीकडे गरिबांची मदत करण्याचं साधन आणि त्यांच्या प्रगतीच्या स्वरूपात पाहतोय. पहिल्यांदा टेक्नोलॉजी ही श्रीमंतांसाठी बनल्याचं बोललं जायंच. भारत तर गरिबांचा देश आहे, त्यांना टेक्नोलॉजीची काय गरज, असंही इतर देश म्हणायचे, असंही मोदींनी सांगितलंय.
Not only govt but if a non-govt organisation wants to support anyone in their education or medical treatment, then they can use e-RUPI instead of giving cash. This will assure that the amount donated is being used only for the said work: PM Narendra Modi pic.twitter.com/7uf95lVSvA
— ANI (@ANI) August 2, 2021
आमचं सरकार टेक्नोलॉजीचं मिशन बनवण्याचा विचार करते, तेव्हा अनेक नेते आणि काही तज्ज्ञ त्यावर प्रश्न उपस्थित करतात. पण भारतानं आज जगाला दाखवून दिलंय. टेक्नोलॉजी आत्मसाद करण्यात भारत मागे नाही. भारत देशातील मोठ्या देशांसोबत मिळून ग्लोबल लीडरशिप देण्याची क्षमता ठेवतो. आमच्या सरकारनं पीएम स्वानिधी योजनाही सुरू केली. आज देशातील छोट्या-मोठ्या शहरांमधील 23 लाखांहून अधिक रस्त्यावर दुकानं थाटणाऱ्यांना त्या योजनेची मदत झालीय. कोरोनाच्या संकटातही त्यांना 2300 कोटी रुपये देण्यात आलेत. देशात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डिजिटल ट्रान्झेक्शनसाठी गेल्या 6 ते 7 वर्षांत जे काम झालंय, त्याचं जगभरातून कौतुक होत आहे. विशेष म्हणजे भारतात फिनटेकचं एक मोठा आधार मिळालाय. असा आधार तर मोठमोठ्या देशांनाही मिळालेला नाही, असंही मोदींनी सांगितलंय.
ई-रुपी(e-RUPI) हे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम आहे, जे लाभार्थीच्या मोबाईल फोनमध्ये एसएमएस-स्ट्रिंग किंवा क्यूआर कोडच्या स्वरूपात वापरता येईल. सुरुवातीला हे प्रीपेड गिफ्ट-व्हाउचरसारखे असेल आणि कोणत्याही स्वीकारलेल्या केंद्रांवर कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, मोबाईल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय रिडीम केले जाऊ शकते. ई-रुपी(e-RUPI) लाभार्थींना कोणत्याही फिजिकल इंटरफेसशिवाय डिजिटल सेवांच्या प्रायोजकांशी जोडेल. ही प्रणाली एनपीसीआयने आपल्या यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर विकसित केली आहे आणि हे व्हाउचर जारी करण्याचे काम करतील अशा बँकांचा यात समावेश आहे. कोणत्याही कॉर्पोरेट किंवा सरकारी एजन्सीला हे मिळवण्यासाठी भागीदार बँकांशी संपर्क साधावा लागेल जे खाजगी आणि सरकारी दोन्ही असू शकतात. यासह, ही माहिती देखील द्यावी लागेल की ती कोणासाठी आणि कोणत्या उद्देशाने घेतली जात आहे. लाभार्थी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे ओळखला जाईल कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाचे व्हाउचर बँकेकडून सेवा प्रदात्याला फक्त त्या व्यक्तीला दिले जाईल.
सरकारच्या मते, ई-रुपी कल्याणकारी सेवांच्या लीक-प्रूफ वितरणाची पडताळणी करेल. आई आणि बालकल्याण योजना, क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि खत अनुदानाअंतर्गत सुविधा आणि औषधे उपलब्ध करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. यासह, सरकारने असेही म्हटले आहे की, खाजगी क्षेत्र आपल्या कर्मचाऱ्यांना कल्याण आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमांतर्गत डिजिटल व्हाउचर देखील देऊ शकते.
संबंधित बातम्या
मोठी बातमी! यापुढे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण होणार नाही, मोदी सरकारचा निर्णय
कोटक महिंद्रा बँकेचं डिलाईट प्लॅटिनम क्रेडिट कार्ड; 4500 रुपयांपर्यंत पेट्रोलच्या सवलतीसह अनेक फायदे
eRUPI will revolutionize digital transactions, public offering by narendra Modi