नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आज (30 डिसेंबर) सातवी चर्चेची फेरी सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला कायद्यात दुरुस्त नको, तर कायदा रद्द करुन हमी भावाचा कायदा करण्याची मागणी केलीय. तसेच याच अटीवर चर्चेसाठी तयारी दाखवलीय. त्यामुळे या बैठकीत नेमकं काय होणार याकडे आंदोलनकारी शेतकऱ्यांसह देशाचं लक्ष आहे. त्यातच कोणत्याही परिस्थिती कायदा मागे घेणार नाही अशी भाषा करणाऱ्या मोदी सरकारचीही बॉडी लँग्वेज बदललेली दिसत आहे. आज केंद्राचे दोन मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांनी आणलेलं जेवण करत काहीशी नरमाईची भूमिका दाखवली आहे (Farmer Protest breaking news live updates in Marathi December 30 2020 farmers talk with Modi government).
LIVE Updates:
केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी विज्ञान भवन येथे शेतकऱ्यांनी आणलेलं जेवण केलं. आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून आज पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसोबत अशाप्रकारे जेवण केलंय. याआधी शेतकऱ्यांनी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत सरकारचं जेवण करण्यास नकार देत आंदोलनकारी शेतकरी जे अन्न खातात तेच बैठकीच्या ठिकाणी मागवत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. मात्र, आज मंत्र्यांच्या या पावलाने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
Delhi: Union Ministers Piyush Goyal & Narendra Singh Tomar having food with farmers leaders during the lunch break at Vigyan Bhawan where the govt is holding talks with farmers on three farm laws. pic.twitter.com/dk31Bt1c6X
— ANI (@ANI) December 30, 2020
लंगरमधून बैठकीच्या ठिकाणी 500 जणांचं जेवण विज्ञान भवनला पोहच
शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारमध्ये सध्या सातवी बैठक होत आहे. दिवसभर चालणाऱ्या या बैठकी दरम्यान जेवणाची व्यवस्था दिल्ली शिख गुरुद्वारा समितीकडून करण्यात येते. आज त्यांच्या लंगरमधून जवळपास 500 लोकांचं जेवण बैठकीच्या ठिकाणी आणण्यात आलं. आज शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा (Farmers Protest) 35 वा दिवस आहे. त्यामुळे आज आंदोलनावर काही तोडगा निघतो की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी आधीच तोडगा न निघाल्यास आंदोलन आक्रमक होईल, असा इशारा सरकारला दिला आहे.
#UPDATE | Farmers leaders demand justice and compensation for the families of the farmers who died during the protest. https://t.co/0K85COVW75
— ANI (@ANI) December 30, 2020
शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारसोबतच्या बैठकीत आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीचीही मागणी केलीय.
‘सरकार 2 पावलं मागे होत असेल तर शेतकऱ्यांनी अडीच पावलं मागे व्हावं’
दरम्यान, याआधी भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकेत यांनी टीव्ही9 शी बोलताना मोठं विधान केलंय. जर सरकार 2 पावलं मागे होत असेल तर शेतकऱ्यांनी अडीच पावलं मागे व्हायला हवं, असं मत टिकेत यांनी व्यक्त केलंय. पंतप्रधानांची मान खाली होऊ देणार नाही, पण शेतकऱ्यांची मानही झुकु देणार नाही, असंही ते म्हणाले.
मंत्र्यांच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या 4 प्रमुख मागण्या
संबंधित बातम्या :
राजा इतना भी फकीर मत चुनो… दीड वर्षांनी पुन्हा त्याच वाक्याचा दाखला, सिद्धूंचा मोदींवर निशाणा
29 डिसेंबरच्या बैठकीला शेतकरी तयार, मात्र सरकारसमोर ‘या’ अटी
अखेर मोदी सरकारविरोधात अण्णा दिल्लीत आंदोलन करणार
Farmer Protest breaking news live updates in Marathi December 30 2020 farmers talk with Modi government
– नागपूर शहरात सीबीआयची कारवाई
– ६० हजारांची लाच घेताना सहाय्यक कामगार आयुक्ताला ठोकल्या बेड्या
– उद्योकाकडून आरोपी सचिन शेलार ने मागीतली होती लाच
– कारवाईनंतर आरोपीच्या घराची सीबीआय कडून झडती
– CBI कारवाईमुळे कामगार आयुक्त कार्यालयात खळबळ
महेबूब शेख प्रकरणी औरंगाबाद पोलिसांचा मोठा खुलासा, मागील एक वर्षात महेबूब शेखचा तरुणीशी कुठलाही संपर्क झालेला नाही, तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे गेल्या एक वर्षात आरोपी आणि फिर्यादी संपर्कात नसल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त दीपक गिर्हे यांनी केला मोठा खुलासा, गुन्ह्याच्या तपासासाठी तीन टीम तयार, एसीपीच्या नियंत्रणाखाली सखोल तपास सुरू
पेणमधील पीडित चिमुरडीच्या कुटुंबियाला राज्यमंत्री अदिती तटकरेंनी दिली भेट, पेणमधील तीन वर्षाच्या चिमुरडीची बलात्कारानतंर हत्या करण्यात आली. पीडित कुटुंबियांना आज विरोधीपक्ष नेते प्रविण दरेकरांनतंर पालकमंत्री अदिती तटकरे यांनी भेट दिली.
चर्चेची सुरुवात वीज अधिनियम बाबत झाली. सदरचा प्रस्तावित वीज अधिनियम सुधारणा कायदा रद्द करण्याबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळाले. दिल्ली व परिसर प्रदुषण नियंत्रण कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी मागे घेण्याबाबत आश्वासन मिळाले. नरेंद्र तोमर, पियुष गोयल आणि सोमपाल यांनी शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या लंगरच्या जेवणाचा आस्वाद घेतला. शेतकऱ्यांनी देखील आज मोठ्या मनाने सरकारकचा चहा स्वीकारला. किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा तयार करण्यासाठी सरकारकडून समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तीन कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याबाबत सरकारकडून तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप सदर कायदा रद्द झाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, असे सरकारला ठणकावले आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील सहावी बैठक कोणत्याही तोडग्याविना संपली आहे. आता पुढील बैठक 4 जानेवारीला होणार आहे.