Farmers Protest | तारांचे कुंपण, खिळे ठोकलेले ब्लॉक्स… शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी राजधानीच्या बॉर्डर्स सील, पोलिसही तयारीत

नवी दिल्ली | 13 फेब्रुवारी 2024 : केंद्र सरकारने एमएसपीबाबत कायदा करावा प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. यासह इतर विविध मागण्यांसाठी अनेक शेतकरी संघटनांनी आज ‘दिल्ली चलो ‘ ही हाक दिली आहे. त्यासाठी हजारो शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकऱ्यांच्या दिल्ली चलो मोर्चामुळे राजधानी दिल्लीच्या सर्व सीमा सील करण्यात आल्या असून पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. शेतकऱ्यांनी असहमती दर्शविल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना राजधानीत येण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सर्व सीमा बंद केल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर अडवण्यासाठी रस्त्यावर खिळे, काटेरी तारांचे कुंपण, सिमेंटचे ब्लॉक्सही टाकण्यात आले आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शेतकरी संघटनांची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचा गट दिल्लीकडे कूच करत आहे. सरकार त्यांना सर्व प्रकारे त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करत आहे पण शेतकरी नेते त्यांच्या मागण्यांवरून मागे हटायला तयार नाहीत. शेतकरी नेत्यांनी आरपारच्या घोषणेनंतर गाझीपूर, सिंघू, शंभू, टिकरीसह सर्व सीमा छावण्यांमध्ये बदलल्या आहेत. कोणी उपद्रव निर्माण करण्याचा किंवा कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारशी चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन शंभू सीमेवर पोहोचू लागले. जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत दिल्ली चलो मोर्चा सुरूच ठेवणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दिल्लीतील जनजीवन विस्कळीत

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतल जनजीवन विस्कळी झाले आहे. रोजच्या व्यवहारांवर परिणाम झाला असून शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली असून अनेक सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. गाजीपुर-टिकरी- शंभू, सिंघु बॉर्डर ब्लॉक करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी केलेल्या अनेक उपाययोजनांचमुळे जनजीवनावर परिणाम झाला आहे. शेतकरी दिल्ली पोहोचण्याआधीच रस्त्यांवर ट्राफिक जाम सुरू झाले आहे.

शेतकऱ्यांचा दिल्ली मार्च कशासाठी ?

आंदोलनाबाबत दिल्ली आणि सीमावर्ती भागात कलम 144 लागू आहे. हरियाणातील 12 जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू झाल्याने इंटरनेट सेवेवरही बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने एमएसपीबाबत कायदा करावा ही प्रमुख मागणी शेतकरी संघटनांची आहे.त्या मागणीसाठी आंदोलनावर ठाम आहेत. याशिवाय स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत. मागील आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हेही रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघटनानी केली आहे. या प्रश्नांवर केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांशी पाच तास चर्चा केली पण ती निष्फळ ठरली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि अर्जुन मुंडा उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीवर कायदेशीर हमी हवी होती, त्यामुळे गोष्टी बिघडल्या. शेतकऱ्यांच्या मोर्चामुळे दिल्लीच्या सर्व सीमेवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त दिसत आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ररोजच्या व्यवहारांवर परिणाम झाला असून शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली असून अनेक सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अदिश अग्गरवाला यांनी सरन्यायाधिशांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी सुओमोटो याचिका दाखल करुन घेण्याची विनंती केली आहे. हा उपद्रव निर्माण करण्याचा आणि नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.