नवी दिल्ली | 19 फेब्रुवारी 2024 : चंदीगडमध्ये शेतकरी नेते आणि तीन केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये चर्चेची चौथी फेरी सुमारे चार तास चालली. या बैठकीत केंद्र सरकारने आणखी चार पिकांना एमएसपी देण्याचे मान्य केले. सरकारच्या या प्रस्तावावर शेतकरी आपापसात चर्चा करून सरकारशी पुन्हा चर्चा करतील. या चौथ्या फेरीत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे देखील उपस्थित होते. केंद्र सरकारने एसएसपीमध्ये पिकांचे डायव्हर्सिफिकेशन आणि इतर काही पिकांच्या खरेदीबाबत शेतकऱ्यांना नवीन प्रस्ताव दिला आहे.
केंद्राने दिलेल्या MSPबाबत दिलेल्या या प्रस्तावावर शेतकरी खूश दिसत आहेत. या प्रस्तावाबाबत शेतकरी नेते आपापसात चर्चा करतील, तर इतर वादग्रस्त मुद्द्यांवर केंद्रीय मंत्री सरकारशी चर्चा करून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांशी चर्चा करतील. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी 21 फेब्रुवारीला दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याची त्यांची योजना सध्या स्टँडबाय मोडवर ठेवल्याचे जाहीर केले आहे. सर्व पिकांची एमएसपीवर खरेदी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी इत्यादी मागण्यांवर अद्याप एकमत झालेले नाही. सर्व मागण्यांवर विचार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सरकारला 48 तासांचा म्हणजेच दोन दिवसांचा अवधी दिला आहे.
शांततेच्या मार्गाने पुढे जाऊ द्या
आम्ही आमचा मंच आणि तज्ञांशी सरकारच्या प्रस्तावावर (एमएसपी) चर्चा करू आणि त्यानंतर निर्णय घेऊ, असे शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल म्हणाले. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत इतर अनेक मागण्यांवर वाटाघाटी क रण्याची गरज आहे. आमचा मोर्चा (दिल्ली चलो) सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर शेतकरी नेते सरवन सिंह पंढेर म्हणाले की, ‘आम्ही 19 आणि 20 फेब्रुवारीला आमच्या मंचावर चर्चा करू आणि तज्ज्ञांची मते घेऊ. या आधारेच पुढील निर्णय घेतला जाईल. 21 फेब्रुवारीचा आमचा कार्यक्रम सकाळी 11 वाजता आहे, तो अद्याप स्टँडबायवर आहे.’.
एमएससी, स्वामीनाथन आयोग आणि इतर मुद्यांवर चर्चा झाली. (सरकारकडून) जो प्रस्ताव आला आहे तो शेतकऱ्यांच्या हितार्थ आहे की नाही, त्यावर (आम्ही) चर्चा करून निर्णय घेऊ. सरकारही त्यांच्या व्यासपीठावर इतर मुद्द्यांवर चर्चा करेल आणि आम्हाला निर्णय कळवेल. केंद्र सरकारला आमचे आवाहन आहे की आम्हाला शांततेने पुढे जाण्याची परवानगी द्यावी. इतर मुद्द्यांवरही सरकारशी चर्चा झाली आहे. प्रश्न मार्गी न लागल्यास 21 फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता पुन्हा मोर्चा काढण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
याआधीही 8, 12 आणि 15 फेब्रुवारी असे तीन दिवस सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चा झाली होती. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आपल्या मागण्यांबाबत दिल्लीकडे कूच करण्यासाठी शंभू आणि खनौरी बॉर्डर येथे थांबले आहेत.
#WATCH | Chandigarh: Union Minister Piyush Goyal says, “…The Cotton Corporation of India will enter a 5-year legal agreement with farmers to buy the crop at MSP…” pic.twitter.com/8tWRptrZE8
— ANI (@ANI) February 18, 2024
5 वर्षांच्या कराराचा प्रस्ताव
NCCF, NAFED आणि CCI यांसारख्या सहकारी संस्था धान आणि गहू, तसेच मसूर, उडीद, मका आणि कापूस पिकांच्या MSP वर 5 वर्षांसाठी शेतकऱ्यांशी करार करतील, ज्यामध्ये खरेदीवर कोणतीही मर्यादा नसेल. असा प्रस्ताव सरकारतर्फे देण्यात आला आहे. सरकारच्या या प्रस्तावावर शेतकरी त्यांच्या संघटना आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय देणार असल्याचे नमूद केले.