नवी दिल्ली : सध्या श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी अलीकडच्या काळात जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. या विषयावरूनच विरोधकांकडून सरकारवर हल्लाबोल केला जात आहे. त्यामुळे याच मुद्यावरून सरकारची आता चिंता वाढली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत आता सरकारकडून श्रीमंतांच्या कराचा बोजा किंचित असा वाढवण्याची शक्यता आहे. भांडवली नफ्याचा कराशी संबंधित नियम बदलवण्याबाबत सध्या चर्चा सुरू असल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, भांडवली लाभ आणि त्याच्या करातील बदलाबाबत आलेल्या बातम्यांबद्दल सरकारकडून तशा कोणत्याही प्रकारच्या चर्चा सुरू नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तर दुसरीकडे मोदी सरकारला पुढील कार्यकाळ मिळाल्यास ते देशाच्या प्रत्यक्ष कर प्रणालीत आमूलाग्र बदल करण्याची शक्यता असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
देशात आयकराचा कमाल दर 30 टक्के असून भांडवली नफा कर दर स्टॉक आणि इक्विटी फंडांसारख्या मालमत्ता वर्गांवर कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तर ही प्रगतीशील कर प्रणाली नाही आणि समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे सरकार भांडवली नफा करात काही बदल करण्याचा विचार करत असल्याचेही बोलले जात आहे.
पुढील वर्षी मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास प्रत्यक्ष कर कायद्यातही बदल करण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यामुळे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी आणि उत्पन्नातील असमानता कमी होण्यास सरकारला मदत होणार आहे. सरकारने नुकतीच आयकर अंतर्गत नवीन कर प्रणालीची व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि ती डीफॉल्ट कर प्रणाली बनवली असून यामुळे ही गोष्ट बळकट झाल्याचे मत अर्थखात्याकडून सांगण्यात येत आहे.