Chandrababu Arrest : टीडीपी प्रमुख आणि मा. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांना 14 दिवसांची कोठडी, नेमकं काय आहे प्रकरण जाणून घ्या

| Updated on: Sep 10, 2023 | 8:49 PM

N Chandrababu Naidu Custody: कौशल्य विकास गैरव्यवहार प्रकरणी आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांना शनिवारी अटक केली. आता त्यांना कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

Chandrababu Arrest : टीडीपी प्रमुख आणि मा. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांना 14 दिवसांची कोठडी, नेमकं काय आहे प्रकरण जाणून घ्या
Chandrababu Arrest : माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांना मोठा धक्का, 14 दिवसांची कोठडी; काय केलं ते जाणून घ्या
Follow us on

मुंबई : आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू यांना अटक केल्याने राजकारण तापलं आहे. कौशल्य विकास गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. 8 सप्टेंबरला त्यांची जवळपास 10 तास चौकशी करण्यात आली होती. तसेच 9 सप्टेंबरला सकाळी 6 वाजता नंदयाल शहरातील ज्ञानपुरम येथून अटक करण्यात आली. चंद्रबाबू नायडू यांना अटक केली तेव्हा ते सर्व सुविधा असलेल्या बसमध्ये झोपले होते. त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर केलं असता 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांना 22 सप्टेंबरपर्यंत राजमुंद्री मध्यवर्ती कारागृहात ठेवलं जाणार आहे. त्याना अटक केल्यानंतर तुरुंग परिसरात कलम 144 लावण्यात आलं आहे.

सीआयडीने काय सांगितलं?

सीआयडीने सांगितलं की, चंद्राबाबू नायडू यांनी चौकशी दरम्यान सहकार्य केलं नाही. त्यांनी आमच्या प्रश्नांची उत्तरं देताना सांगितलं की, मला काही आठवत नाही. नायडू यांना नोट फाईलच्या आधारे प्रश्न विचारले गेले कारण हा एक सक्षम पुरावा आहे. पण त्यांनी आमत्या चौकशीला केराची टोपली दाखवली आणि गोलमोल उत्तरं दिली. तसेच काहीच आठवत नसल्याचं वारंवार सांगितलं.

टीडीपी पक्षानं काय सांगितलं?

माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू यांना अटक केल्यानंतर टीडीपी पक्षाने संताप व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावर त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. नायडूंविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच जनता त्यांच्यासोबत असल्याचं ट्वीट केलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

कौशल विकास प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे प्रमुख आरोपी असल्याचं सांगितलं जात आहे. या गैरव्यवहारामुळे राज्य सरकारचं 300 कोटींचं नुकसान झाल्याचा ठपका आहे.