माजी मुख्यमंत्र्याच्या मुलीला अटक, कोर्टाचा ईडीला सवाल, इतकी घाई कशाची होती?

| Updated on: Mar 16, 2024 | 11:24 PM

दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने बीआरएस महिला नेत्या के. कविता यांना कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 23 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी दिली आहे. मात्र, या प्रकरणी न्यायालयाने ईडीला इतकी घाई का केली असा तिखट सवाल केला.

माजी मुख्यमंत्र्याच्या मुलीला अटक, कोर्टाचा ईडीला सवाल, इतकी घाई कशाची होती?
K KAVITA
Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK
Follow us on

तेलंगणा | 16 मार्च 2024 : तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची मुलगी के. कविता यांना ईडीने कथित दारू घोटाळयाप्रकरणी अटक केली आहे. के. कविता यांना ईडीने राऊस अव्हेन्यू कोर्टासमोर हजर केले. यावेळी न्यायालयाने कविता यांना एक आठवडाभरासाठी ईडीच्या कोठडी दिली आहे. मात्र, कोर्टाने ईडीलाही झापले. सर्वोच्च न्यायालय 19 मार्च रोजी कविता यांच्या खटल्याची सुनावणी करणार आहे. अशावेळी 15 मार्चलाच कविता यांच्या अटकेची काही गरज होती का, असा तिखट प्रश्न न्यायालयाने केला.

कविता यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना शुक्रवारी संध्याकाळी कविता यांना केलेली अटक हा अधिकाराचा गैरवापर करणारा होता. ज्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या 19 मार्चपर्यंत तिच्या अटकेवरील स्थगितीचे उल्लंघन झाले आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर 19 मार्च पर्यंत ईडी कविताला अटक करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

ईडीने काय उत्तर दिले?

मात्र, ईडीचे वकील यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना कोणत्याही न्यायालयात दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे कोणतेही विधान किंवा आश्वासन आम्ही दिलेले नाही. बचाव पक्ष वर्तमानपत्रामधील बातमी पुढे करत आहे, असे सांगितले.

ईडीने न्यायालयात सांगितले की, आमच्याकडे कविता यांना या गैरव्यवहारात 33 टक्के नफा असल्याचे साक्षीदार आहेत. मात्र, त्यांना अटक केली नाही तर हे पुरावे त्या नष्ट करू शकतात. याआधीच त्यांना अटक केली जाऊ शकली असती. परंतु, 20 जणांनी जबरदस्तीने कार्यालयात घुसून स्वत:चा व्हिडिओ बनवला आणि सोशल मीडियावर पोस्ट केला अशी माहिती न्यायालयात दिली.

दरम्यान, बीआरएस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी या घटनेचा संपूर्ण तेलंगणात निषेध केला. पक्षाने के. कविता यांच्या अटकेचा निषेध केला. भारत राष्ट्र समिती (BRS) ने भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे.