तुरुंगातून चालणार दिल्लीतील सरकार, CM केजरीवाल यांनी पहिला आदेश पण दिला
ईडीच्या ताब्यातून दिल्ली सरकारचा गाडा हाकल्या जाणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीशी संबंधित एक आदेश पण तुरुंगातून दिला आहे. जल विभागाला आदेश देण्यात आला आहे. गुरुवारी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आप कार्यकर्त्यांनी देशभरात संताप व्यक्त केला होता.
कथित दारु घोटाळ्यात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी अटक केली. तेव्हापासून ईडीच्या कस्टडीतच ते दिल्ली राज्याचा कारभार हाकत आहे. . केजरीवाल यांना सध्या न्याय पालिकेतही दिलासा मिळाला नाही. दिल्ली सरकारचा गाडा येथून पुढे तुरुंगातूनच हाकल्या जाणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. केजरीवाल या संकटातून बाहेर येईपर्यंत आता सरकारला तुरुंगातूनच प्रशासकीय कसरत करावी लागणार आहे. दरम्यान अटकेनंतर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी त्यांनी जल विभागाला एक आदेश दिला आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्ली सरकारचे मंत्री आतिशी आज या आदेशाबाबत माहिती देतील.
28 मार्चपर्यंत ईडीच्या कोठडीत
दिल्लीतील राऊड एव्हेन्यू कोर्टाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीची कोठडी सुनावली. कोर्टाने त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडीच्या कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर दिल्लीतील सरकार आता तुरुंगातूनच चालणार यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. केजरीवाल मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता पण माळवली आहे. तसेच मुख्यमंत्री पदाचा अतिरिक्त पदभार इतरावर सोपविण्याची शक्यता पण दिसत नाही. त्यामुळे आता प्रशासन आणि सध्या अरविंद केजरीवाल यांच्या जवळील मंत्र्यांनाच विशेष लक्ष द्यावे लागेल हे स्पष्ट होत आहे.
ईडीचे गंभीर आरोप
- गुरुवारी संध्याकाळी ईडीच्या टीमने अचानक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे घर गाठले होते. त्यांनी 10 वे समन्स बजावले. दोन तासांच्या चौकशीनंतर त्यांनी दारू धोरणप्रकरणात त्यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना राऊज एव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांची 7 दिवसांच्या ईडी कोठडीत रवानगी केली.
- ईडीने या घोटाळ्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. कथित दारू धोरण तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी आणि अनियमितता यामध्ये केजरीवाल यांची भूमिका असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली मंत्रीमंडळातील त्यांचे सहकारी, आपचे नेते आणि इतर व्यक्तींच्या हातमिळवणीतून हा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी काही व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्यासाठी दारू धोरण 2021-22 तयार करण्याचा कट रचल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लाच घेतल्याचा आरोप त्यांनी दिल्ली सरकारवर लावला आहे.