भीमा कोरेगाव प्रकरणातील गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला. नवलखा घरातच नजरकैद आहेत. त्यांच्या सुरक्षेपोटी त्यांनी 1.6 कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने दिले. नजरकैदसाठी तुम्ही याचिका दाखल केली आहे, त्यामुळे त्यापोटीचा खर्च पण तुम्हालाच अदा करावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रकरणात 23 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. एल्गार परिषदेच्या प्रकरणात नवलखा यांना अटक करण्यात आली होती. मेडिकल ग्राऊंडवर त्यांची नजरकैदेत ठेवण्याची विनंती मंजूर करण्यात आली होती.
1.67 कोटींची थकबाकी
NIA चे वकील एसव्ही राजू यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. नवलखा यांच्या सुरक्षेपोटी 1.67 कोटी रुपये थकबाकी असल्याची बाजू त्यांनी मांडली. नवलखा यांच्या नजरकैदेसाठी मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात करण्यात आलेले आहेत. त्यापोटीचा खर्च नवलखा यांनी सरकार दरबारी जमा करण्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. नवलखा यांच्या वकीलाने सुरक्षा खर्च देण्यास अनुकूलता दर्शवली. पण हा खर्च कायद्याच्या चौकटीत असावा आणि त्या हिशोबाने असावा, असा युक्तीवाद करण्यात आला.
रक्कमेवरुनच खडाजंगी
नवलखा यांच्या वकील नित्या रामकृष्णन यांनी एनआयएच्या दाव्याला जोरदार विरोध केला. जी रक्कम सांगण्यात येत आहे, ती चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. एनआयए नजरकैदेत ठेवण्यासाठी एक कोटी रुपये मागू शकत नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. यापूर्वी गौतम नवलखा यांनी सुरक्षेवरील खर्चापोटी 10 लाख रुपये जमा केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. एनआयएच्या वकिलांनी पण जोरदार बाजू मांडली. सर्वसामान्य नागरीक नजरकैदेची मागणी करत नसल्याची बाजू एनआयएने कोर्टासमोर मांडली.
दीड वर्षांपासून नजरकैदेत
सर्वोच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी गौतम नवलखा यांना घरातच नजरकैद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. 8 एप्रिल 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांना शरणागती पत्करण्याचे आदेश दिले होते. 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव येथे हिसेंची घटना घडली होती. यामध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. तर अनेक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी 162 लोकांविरोधात गुन्हे नोंदविले आहेत.