Supreme Court : नातवावर वडिलांकडील आजी-आजोबांचा पहिला अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
आईकडील कुटुंबीयांपेक्षा वडिलांकडील आजी-आजोबांचा नातवावर जास्त अधिकार आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं निर्णय देताना म्हटलं.
नवी दिल्ली : आजी-आजोबा (Grand parents) आणि नातवंडांचं नातं आणि अधिकार यावरुन सुप्रिम कोर्टात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत मुलाच्या आईकडील आजी-आजोबा आणि वडिलांकडील आजी-आजोबा यांच्यापैकी नातावर पहिला अधिकार कुणाचा, यावरुन सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाची टिप्पणी केली. कोरोना काळात (Corona Pandemic) आई-वडील गमावलेल्या मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी वडिलांकडील आजी-आजोबांवर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. एका सहा वर्षांच्या मुलाचा ताबा नेमका कुणाकडे द्यायचा, यावरुन एक खटला सुप्रीम कोर्टात सुरु होता. याप्रकरणी निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं या मुलावर पहिला अधिकार हा वडिलांकडील आजी आजोबांचा असल्याचं म्हटलंय. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे गुजरातमधील सहा वर्षीय चिमुकल्याच्या आई-वडीलांचं निधन झालं होतं. त्यानंतर आईकडील आजी-आजोबांनी त्याला वडिलांकडील आजी-आजोबांकडून दाहोदला नेलं होतं. दरम्यान, नातवाच्या शिक्षणाच्या संदर्भाने चिंता व्यक्त करत वडिलांकडील आजी-आजोबांनी या मुलाचा ताबा मागितला होता. यावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची निर्णय दिला.
काय म्हणालं सुप्रीम कोण?
आईकडील कुटुंबीयांपेक्षा वडिलांकडील आजी-आजोबांचा नातवावर जास्त अधिकार आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं निर्णय देताना म्हटलं. यानंतर मुलाचा ताबा वडिलांकडील आजी-आजोबांकडे देण्यात आला. याआधी हायकोर्टाने निर्णय देताना वडिलांकडील आजी-आजोबा दोघंही ज्येष्ठ नागरीक आहे. आजोबा पेन्शनवर अवलंबून आहेत. अशा स्थितीत मुलाच्या मावशीला ती अविवाहित, केंद्रीय कर्मचारी आणि एकत्र कुटुंबाता राहत असल्याचा कारणावरुन मुलाचा ताबा तिच्याकडे देण्यात आला होता. पण हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय.
उच्च न्यायालयानं आई-वडिल गमावलेल्या या मुलाचा ताबा त्याच्या मावशीकडे दिला होता. या मुलाच्या मावशीचं वय 46 वर्ष होतं. तर मुलाच्या वडिलांकडील आजी आणि आजोबांचं वय हे अनुक्रमे 63 आणि 71 वर्ष आहे. असं असताना नातवाच्या ताब्यासाठी आजी-आजोबांच्या वयाचा विचार करुन त्यांना अयोग्य कसं ठरवलं जाऊ शकतं, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला होता. तसंच यापेक्षा जास्त वयाचे लोक सशक्त राहतात, असंही कोर्टानं म्हटलंय.
कोरोना काळात आई-वडील यांना गमावलेल्या अनेक मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अशा मुलांच्या भवितव्यासाठी केंद्रासोबत अनेक राज्य सरकारांनी विशेष तरतुदीही केल्या आहेत. कोरोना काळात आई-वडील गमावलेल्या कोणत्याही मुलाच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी काळजी घेण्याची गरजही समजातून व्यक्त केली जातेय.