ज्ञानवापी वादप्रकरणी आज ‘सुप्रीम’ सुनावणी! ज्यावर युक्तिवाद होणार, तो प्रार्थनास्थळ कायदा आहे तरी काय?
Gyanvapi Mosque : हा संपूर्ण वाद प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट 1991 (Places of Worship Act) वरचं आधारीत असल्याचं समोर आलंय. गेल्या तीन दिवसांपासून ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचं काम सुरु होतं.
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या ज्ञानवापी मशिदीचा (Gyanvapi masjid News) विषय संपूर्ण देशभरात चर्चेत आला आहे. सोमवारी करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार मशिदीच्या परिसरात शिवलिंग आढळून आल्यांच समोर आलं. त्यानंतर मशिदीचा परिसर सील करण्याचे आदेशही देण्यात आले. दरम्यान, याप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार आहे. मुस्लिम पक्षाच्या वतीनं प्रार्थनास्थळ अधिनिय 1991 च्या कायद्यानुसार याप्रकरणी युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे. हा संपूर्ण वाद प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट 1991 (Places of Worship Act) वरचं आधारीत असल्याचं समोर आलंय. गेल्या तीन दिवसांपासून ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचं काम सुरु होतं. या सर्वेक्षणाच्या (Gyanvapi masjid survey) तिसऱ्या समोर आलेल्या बाबींनी सगळ्यांना चकीत केलं. हिंदू पक्षकारांच्या वकील असलेल्या डॉ. सोहनलाल यांनी ज्ञानवापी मशिद परिसरात शिवलिंग सापडल्याचा मोठा दावा केला. दरम्यान, आता जिथं शिवलिंग सापडलं, ती जागा सील करण्यात आली असून हा संवेदनशील विषय असल्यानं मशिद परिसरात चोख बंदोबस्तही तैनात करण्यात आलाय.
पाहा व्हिडीओ :
काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?
1991 मध्ये केंद्रात पीव्ही नरसिंह राव यांचे सरकार होते. त्यांच्या सरकारमध्ये हा कायदा आणला गेला. 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी ज्या धार्मिक स्थळांमध्ये ते होते, ते त्याच स्वरूपात राहतील, असे या कायद्यात म्हटले आहे. त्यात छेडछाड किंवा बदल करता येत नाही.
स्वातंत्र्यापूर्वी अयोध्या वादाचा खटला न्यायालयात सुरू असल्याने त्याला सूट देण्यात आली होती. पण हे ज्ञानवापी मशीद आणि शाही इदगाह मशिदीला लागू होते.
या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, स्वातंत्र्याच्या वेळी जे धार्मिक स्थळ होते तेच कायम राहतील. त्याबरोबर काहीही बदलू शकत नाही. जर कोणी असे केले तर त्याला एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते, असेही यात आहे.
कायद्याला आव्हान…
संसदेतही प्रार्थनास्थळ विधेयला विरोध करण्यात आला होता. मात्र नंतर हे विधेयक मंजूर करुन त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. आता भाजप नेत्या वकील अश्विनी उपाध्या यांनी प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान दिलंय. हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध धर्माच्या लोकांना या कायद्याने आपल्या संविधानिक अधिकारांपासून दूर केल्याचा युक्तिवाद त्यांनी याचिकेद्वारे केलाय. ज्या धार्मिक स्थळांना परदेशातील आक्रमणकर्त्यांना तोडलं, त्यांचा पुनर्निमाण करण्याच्या आड हा कायदा येत असल्याचं त्यांचं म्हणणंय.
SM Yaseen, the general secretary of the Anjuman Intizamiya Masjid, a committee that oversees the Masjid says, On 2 March, locals attempted to bury an idol of the Nandi bull in the compound of the #GyanvapiMosque
(2019) pic.twitter.com/utLEJEYYl2— Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 16, 2022
ज्ञानवापी मशिदीचा वाद सुरु कुठून झाला?
खरंतरं 1991 पासून न्यायालयात हा वाद सुरु आहे. पण त्याआधी सहा वर्ष म्हणजे 1984 मध्ये या वादाची ठिणगी पडली होती. 1984 मध्ये देशभरातील 500 हून अधिक संत दिल्लीत जमले होते. धर्मसंसदेची सुरुवातही येथूनच झाली. या धर्म संसदेत हिंदू पक्षाने अयोध्या, काशी आणि मथुरा येथील त्यांच्या देवस्थानांवर दावा करण्यास सुरुवात करावी, असे म्हटले होते. अयोध्येत रामजन्मभूमीवरून वाद झाला आणि मथुरेत श्रीकृष्णजन्मभूमीवरून. त्याचबरोबर स्कंद पुराणात नमूद केलेल्या 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी काशी विश्वनाथ मंदिर हे सर्वात महत्त्वाचे मानले जाते.
अयोध्येवर हिंदू पक्षाचा दावा स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच सुरू होता. त्यामुळे हिंदू संघटनांच्या नजरा दोन मशिदींवर खिळलेल्या. एक मथुरेची शाही ईदगाह मशीद आणि दुसरी काशीची ज्ञानवापी मशीद. ‘अयोध्या सिर्फ झांकी है, काशी-मथुरा बाकी’ ही घोषणाही यानंतर आली, असं सांगितलं जातं
त्यानंतर 1991 साल उजाडलं. याच वर्षी काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुजाऱ्यांचे वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृतचे प्राध्यापक डॉ. रामरंग शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते हरिहर पांडे यांनी वाराणसी सिव्हिल कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
