मुंबई : गेल्या वर्षानुवर्षे चाललेला राम मंदिराचा आणि बाबरी मशीदीचा वाद (Ram Mandir and Babri Dispute) सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्णयाने संपला आणि त्याठिकाणी आता राम मंदिर उभं राहतंय. हे प्रकरण संपून काही महिनेच उलटले होते. तोपर्यंत आता दुसऱ्या एका मशिदीचा मुद्दा चर्चेत आलाय. वाराणसीतल्या ज्ञानवापी मशीदीत (Gyanvyapi Masjid) शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू संघटनांनी केला आणि पुन्हा हे प्रकरण कोर्टात पोहोचलं. कोर्टानेही याचिका दाखल करत कोर्ट कमिशनर नेमून सर्व्हेक्षण अहवाल मागवले. त्यात मंदिराचे काही अवशेष सापडल्याचा दावाही करण्यात आला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने एक मोठा निर्णय देत हे प्रकरण जिल्हा कोर्टात पाठवलं. मात्र या प्रकरणावरून राजकारणात वेगळीच कुजबूज ऐकायला मिळत आहे. येणारी 2024 ची लोकसभा निवडणूक भाजप या ज्ञानवापी मशीदीच्या मुद्द्यावर लढणार का? असा सवाल आता राजकारणात विचारण्यात येतोय. त्याला काही कारणंही तशीच आहेत.
आता बाबरी मशीद वादावर तोडगा निघाला असताना ज्ञानवापी मशीद वाद आता चर्चेत आहे. काँग्रेसने याला भाजपचे महागाई आणि इतर मुद्द्यांपासून विचलित करण्याचे धोरण म्हटले आहे, परंतु राजकीय विश्लेषक याबाबत वेगळं मत व्यक्त करताना दिसत आहेत. काही विश्लेषकांनी भाजप या मुद्द्यावर निवडणूक लढवू शकते, असे मत नोंदवले आहे. भाजपने महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांवर उत्तरे द्यावीत. तसेच कोणत्याही भावनिक मुद्द्याचा राजकारणावर प्रभाव पडतो, हे देशाने आधीही पाहिलं आहे, असेही काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
अयोध्या राम मंदिराच्या आंदोलनाने हिंदुत्व आणि भाजपा हे दोन्ही विषय देशाच्या केंद्रस्थानी आले. १९९२ नंतरचं देशातलं राजकारणच या एका घटनेमुळे बदलून गेले. आता अयोध्येत राममंदिर निर्माणाचे कार्य सुरु झाले असून येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे मंदिर बांधून पूर्ण होईल अशी शक्यता आहे. हे आंदोलन सुरु करतानाच अयोध्या एक झाकी है, काशी, मथुरा बाकी है, अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. आता वाराणसीच्या ज्ञानवापीच्या निमित्ताने हेच प्रत्यक्षात येताना दिसते आहे. हिंदुत्वाच्या लाटेवर पुन्हा आरुढ होत, ज्ञानवापीचा मुद्दा येत्या लोकसभा निवडणुकांत पुन्हा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. या भावनिक मुद्द्याचा उपयोग भाजपाला उ. प्रदेशात आणि देशपातळीवरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसला मात्र याबाबत भूमिका घेतानाही विचार करावा लागेल, अशी सध्य़ाची राजकीय परिस्थिती आहे.
लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम जन्मभूमी आंदोलनासाठी रथयात्रा काढली आणि 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत अवघ्या दोन जागांवर घसरलेल्या भाजपने रथयात्रेनंतर 1991 च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या सुमारे 120 जागा जिंकल्या. याच अयोध्येने भाजपला पाच वेळा सत्तेत येण्याची संधी दिली. भाजपचे दिग्गज नेते अटलबिहारी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा 1996 मध्ये 13 दिवस, दुसऱ्यांदा 1998 मध्ये 13 महिने आणि त्यानंतर 1999 मध्ये पाच वर्षांचे युतीचे सरकार होते. त्यानंतर 2014 साली मोदींच्या नेतृत्वात भाजप पूर्ण बहुमताने सरकारमध्ये आलं. त्यानंतर 2019 आधी सरकार स्थापन झालं आणि त्यानंतर हा राम मंदिराचा निकाल आला. त्यामुळे हा मुद्दा आपसुकच निकालात निघाला.
देशात गेल्या काही दिवसांपासून काश्मिरी पंडितांवरून जोरदार राजकारण तापलं आहे. त्यामुळे काश्मिर पंडितांवरील चित्रपट काश्मीर फाईल्सही देशभर चर्चेत राहिला. भाजपने काही ठिकाणी हा चित्रपट टॅक्सफ्री केला. त्यानंतर यावरून बराच राजकीय वाद रंगला. काश्मिरी पंडित राहुल भट्ट यांची हत्याही गेल्या काही दिवसांपूर्वीच झाली आहे. यावरून काश्मिरी पंडित पुन्हा आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे भाजप आगामी निवडणुकीत याही मुद्द्याला हात घालण्याची शक्यता अनेक राजकीय पंडितांकडून वर्तवण्यात येत आहे.