आता जागे झालात का?, न्यायालयाने राजसाहेबांना फटकारले, एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला, काय आहे प्रकरण?
आग्रा ते दिल्लीपर्यंत सर्व जमीन माझी आहे असे म्हणत 65 महसूल राज्यांचा दावा करणाऱ्या राजसाहेबांना दिल्ली न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. राजसाहेब यांनी गंगा, यमुना, कुतुबमिनार यांच्यावरही आपला हक्क सांगितला होता.
नवी दिल्ली | 14 मार्च 2024 : दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये एक विचित्र याचिका दाखल करण्यात आली होती. राजकुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह असे या याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राजकुंवर महेंद्र यांना चांगले फटकारले. याशिवाय कोर्टाचा वेळ घेतल्याबद्दल 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. राजकुंवर महेंद्र ध्वज यांनी आग्रा ते दिल्लीपर्यंत सर्व जमीन माझी आहे. त्यामुळे ती मला परत करावी. त्याचा महसूल मला मिळावा अशी मागणी केली होती. ‘राजसाहेब’ यांच्या याच विचित्र मागणीवर न्यायालयाने त्यांना फटकारले.
राजकुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह हे राजा ठाकूर ध्वज प्रसाद यांचा मुलगा आहे. ते स्वतःला बेसवान अभिभाग्य राज्याचा राजा म्हणवून घेतात. त्यांनी खाजगी राज्याचा दर्जा सांगत यमुना आणि गंगा या दोन नद्यादरम्यान आपले साम्राज्य घोषित केले होते. 2022 मध्ये त्यांनी साकेत न्यायालयात कुतुबमिनारवर दावा सांगणारी याचिकाही दाखल केली होती.
राज कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचीका दाखल करत यमुना आणि गंगा दरम्यानच्या संपूर्ण जमिनीवर दावा केला. आग्रा ते गुरुग्राम आणि दिल्ली ते डेहराडूनपर्यंत 65 महसूल राज्यांचा दावा आपणास मिळावा अशी मागणी त्यांनी या याचिकेमधून न्यायालयाकडे केली. केंद्र सरकारने विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि नुकसानभरपाईही द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली. खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच, याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारताना, ‘तुम्ही म्हणत आहात की गंगा ते यमुनेपर्यंतची संपूर्ण जमीन तुमची आहे. कशाच्या आधारावर इथे आलात? स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर तुम्ही जागे झालात का? असे कोर्टाने विचारले.
खंडपीठ पुढे म्हणाले, ही तक्रार 1947 ची आहे. या दाव्याला उशीर झाला नाही का? ते 1947 चे होते आणि आम्ही आता 2024 मध्ये आहोत. बरीच वर्षे गेली. तुम्ही राजा आहात की नाही हे आम्हाला माहित नाही. 1947 मध्ये ज्या गोष्टीपासून तुम्ही वंचित होता त्यावर आज दावा करू शकत नाही. आम्ही आता तुम्हाला मदत करू शकत नाही. खूप उशीर झाला आहे. तुम्ही मालक आहात हे आम्हाला कसे कळेल? आमच्याकडे कागदपत्रे नाहीत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
