‘सरकारचा कारभार तर जवळपास पडला ठप्प’, दिल्ली हायकोर्टाने आपला दाखवला आरसा; मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजरीविषयी मोठी टिप्पणी
CM Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या तिहारी तुरुंगात आहेत. कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. ते तुरुंगातूनच दिल्ली सरकारचा गाडा हाकत आहेत. आता याप्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने विशेष टिप्पणी केली आहे.
‘दिल्ली सरकारचा कारभार जवळपास ठप्प झाला आहे.’ अशी विशेष टिप्पणी दिल्ली हायकोर्टाने केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीबाबत कोर्टाने सरकारचे कान टोचले आहे. सोमवारी उच्च न्यायालयात यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक हित जपण्यासाठी मुख्यमंत्री इतके दिवस गैरहजर राहू शकत नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. मुलांच्या शैक्षणिक साहित्य पुरवठा आणि धोरणाविषयी एक याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्यात न्यायलयाने आप सरकारला चांगलेच फटकारले.
कोर्टाने धरले धारेवर
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मुलभूत हक्कापासून सरकार वंचित ठेऊ शकत नाही, असे कोर्टाने त्यांच्या निकालपत्रात म्हटले आहे. दिल्ली सरकार आणि एमसीडी जवळपास 2 लाख विद्यार्थ्यांना टेक्सबूक, लिखाणाचे साहित्य आणि शालेय गणवेश पुरविण्यात अपयशी ठरल्याने हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दिल्ली सरकारच्या या हलगर्जीपणाविरोधात चांगलेच फटकारले.
मगरीचे अश्रू ढाळणे बंद करा
हायकोर्टाने दिल्लीतील आप सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळल्याबद्दल चांगलेच धारेवर धरले. दिल्ली सरकार केवळ इतर संस्थांवर आरोप करण्यात मग्न आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्काबाबत मगरीचे अश्रू ढाळणे सरकारने बंद करावे. एमसीडी कार्यालयाने गेल्या वर्षभरात कोणताच मोठा व्यवहार केला नाही, याची दखल आम्ही घेतल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा मुद्दा केवळ अधिकार, आमचं वर्चस्व आणि श्रेयवादाचा असल्याचे फटकारे न्यायालयाने दिल्ली सरकारला लगावले. केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीत प्रशासन सुव्यवस्थित काम करु शकत नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
विद्यार्थ्यांना हक्कापासून वंचित ठेऊ शकत नाही
मुख्यमंत्री अटकेत असले आणि त्यांनी कारभार पाहण्याचा निर्णय घेतलेला असला, त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली असली तरी, याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले. विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षणाच्या पहिल्या सत्रात वह्या-पुस्तकांशिवाय, लिखाण साहित्याशिवाय आणि गणवेशाविना प्रवेश घेतला आहे, याकडे कोर्टाने दिल्ली सरकारचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे अटकेनंतर तुरुंगातूनच दिल्ली सरकारचा कारभार पाहत आहेत. त्यांचे काही मंत्री, उपमुख्यमंत्री सुद्धा तुरुंगातच आहेत. त्यानंतर आता हायकोर्टाच्या या टिप्पणीने सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे.