नवी दिल्ली – देशताली कोळसा संकटावर (Coal Crisis) सोमवारी गृहमंत्री अमित शाहा (Amit Shah) यांच्या घरी उच्चस्तरीय महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav), ऊर्जामंत्री आर के सिंह (R K singh) आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी हे उपस्थित होते. या बैठकीत कोळसा आणि ऊर्जा खात्याच्या सचिवांसह इतरही अनमेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. गेल्या काही दिवसांत संपूर्ण देशात वीजद संकट ओढावले आहे. याबाबत अनेक राज्य सरकारांनी कोळसा संकटाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. देशातील १२ राज्यांमध्ये सध्या वीज संकट सुरु असून, ऐन उन्हाळात आलेल्या या संकटामुळे राज्य सरकारांना जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागतो आहे. यात राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, उ. प्रदेशसह १२ राज्यांचा समावेश आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत वीजेची मागणी वाढते त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी जास्त कोळसा लागत असल्याची माहिती अखिल भारतीय उर्जा महासंघाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
देशभरात सध्या उन्हाच्या झळा चांगल्याच जाणवत आहेतक. ४० ते ४५ अँश सेल्सिअस तापमानाची नोंद सर्वच ठिकाणी होताना दिसते आहे. यामुळे वीजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढताना दिसते आहे. गेल्या आठवड्यात वीजेची मागणी आणि त्यानंतर झालेला पुरवठा हा तीन वेळा रेकॉर्ड स्तरावर नोंदवण्यात आला आहे. २६ एप्रिल रोजी २०१.६५ गीगा वॅट्स वीजेचा पुरवठा करण्यात आला होता.
२९ एप्रिलला ही आकडेवारी २०७.११ गीगा वॅट्सपर्यंत पोहचली. २७ एप्रिलला हा पुरवठा २००.६५ गीगावॅट्सपर्यंत पोहचला होता. गेल्या वर्षी ७ जुलैला पीक हवर्समध्ये वीजेचा पुरवठा २००.५३ गीगावॅट्सपर्यंत पोहचला होता.
देशात उत्पादित होणारी २०० गीगावॅट वीज म्हणजेच सुमारे ७० टक्के वीजेचे उत्पादन हे कोळशाच्या ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पातून करण्यात येते. देशात कोळशावर चालणारे १५० वीजनिर्मिती प्रकल्प हे कोळशावर चालणारे आहेत. गेल्यावर्षी वीजसंकट तीव्र झाल्यानंतर, कोळसा पोहचवण्या विशेष महत्त्व देण्यात आले. त्यामुळे वीजनिर्मिती प्रकल्पापपर्यंत कोळसा पोहचवण्यासाठी रेल्वेने ६७० सामान्य रेल्वे फेऱ्या रद्द केल्या होत्या.