कर्नाटक : कर्नाटकात मागे काही दिवसांपुर्वी सुरू झालेला हिजाब वादाला (hijab issue) पुन्हा ठिंणगी लागली असून आता कर्नाटकात हिजाबवरून वणवा पेटण्याची शक्यता आहे. येथे युनिव्हर्सिटी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने आरोप केला आहे की, काही मुस्लिम विद्यार्थिनी (muslim student) हिजाब परिधान करून वर्गात प्रवेश करत आहेत. याच्या निषेधार्थ या विद्यार्थ्यांनी कॉलेज कॅम्पसमध्ये निदर्शने केल्यामुळे गुरुवारी हिजाबचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. महाविद्यालयीन गणवेश (college uniform)परिधान केलेल्या आंदोलक विद्यार्थिनींनी दावा केला की 44 विद्यार्थिनी हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करण्याच्यासाठी हिजाब घालून आल्या होत्या. तर काहींना हिजाब घालूनच वर्गात प्रवेश ही केला. तसेच “प्रभावशाली, स्थानिक राजकीय नेत्याच्या” दबावाखाली महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि अधिकारी आतापर्यंत या समस्येचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच विद्यार्थी संघटनेचे नेतेही त्यांच्याशी मिळाल्याचा आरोपही करण्यात आला.
मंगळूरच्या विद्यापिठात विद्यार्थी हे हिजाबच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. तर त्यांनी प्रशासनावर उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप केला आहे. तर एबीवीपीच्या कार्यकर्त्यांनी कॉलेज प्रशासनाविरोधात आंदोलन केले आहे. तसेच एबीवीपीच्या कार्यकर्त्याचं आणि विद्यार्थ्यांचे, राज्यातील कॉलेजमध्ये हिजाब परिधान करण्याची परवानगी नाही. तरिदेखील महाविद्यालयातील विद्यार्थीनी हिजाब घालत आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर एबीवीपीच्या कार्यकर्त्यांनी, जर त्यांना हिजाब घालण्याची परवानगी असेल तर आम्हाही भगवी शॉल घालण्याची अनुमती देण्यात यावी. तर एका आंदोलक विद्यार्थ्याने सांगितले की, ‘आम्ही हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहोत, कॉलेज प्रशासनाला निवेदन देऊनही ते अंमलबजावणी करत नव्हते.’ तसेच तो म्हणाला, ‘आम्ही आंदोलनाचे नियोजन करत होतो. हे पाहता अधिकाऱ्यांनी आता आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
तथापि, एका मुस्लिम विद्यार्थ्याने असा दावा केला आहे की हिजाब परिधान करणार्या विद्यार्थिनींच्या गणवेशाचा भाग आहे. “तथापि, आम्हाला 16 मे रोजी महाविद्यालयाकडून एक अनौपचारिक निवेदन प्राप्त झाले, ज्यात असे म्हटले होते की, वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी नाही आणि प्रत्येकाने गणवेशात यावे,” ते म्हणाले. या प्रकरणी आपण जिल्हा उपायुक्तांची भेट घेऊ. त्याच्याकडे न्यायासाठी मागणी करू, कायदेशीर लढाई देखील लढू.
विशेष म्हणजे, हिजाब विवादाबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानंतर, प्री-युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन विभागाने 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून प्री-युनिव्हर्सिटी (PU) विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेज विकास समितीने विहित केलेला गणवेश अनिवार्य केला आहे. महाविद्यालय विकास समिती किंवा व्यवस्थापनाने कोणताही गणवेश लिहून दिला नसला तरी विद्यार्थ्यांना समानता आणि एकता टिकवून ठेवणारा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचणार नाही, असा पोशाख परिधान करावा लागेल. 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हे नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये गणवेशाबाबतचा सरकारी आदेश कायम ठेवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला आहे.
हिजाबच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, कर्नाटक सरकारने फेब्रुवारीमध्ये एक आदेश जारी करून राज्यातील शाळा आणि प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी किंवा खाजगी संस्थांनी विहित केलेला गणवेश परिधान करणे अनिवार्य केले आहे. तसेच हायकोर्टाने 15 मार्च रोजी काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र त्या फेटाळून लावल्या होत्या.