नवी दिल्ली : हिजाब वादावरुन (Hijab Controversy) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) आज निर्णय दिलाय. हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. हिजाब घालणं इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही, असं सांगतानाच शाळेत हिजाब परिधान करायचा की नाही हा सर्वस्वी शाळा प्रशासनाचा अधिकार आहे. तेच निर्णय घेतील, असा ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक हायकोर्टाने दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलाय. याचिकाकर्त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका एक विद्यार्थिनी असलेल्या निबा नाजकडून दाखल करण्यात आली आहे. दुसरीकडे हिंदू सेनेचे अध्यक्ष सुरजित यादव यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. त्यामुळए आता सर्वोच्च न्यायालयाला आता दोन्ही बाजू ऐकून मगच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काहीजण या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत, तर काहीजणांनी मात्र आपण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत असहमत असल्याचं म्हटलंय. या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
ओवेसी यांनी ट्वीट करुन हिजाब प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सहमती दर्शवली. ‘हिजाब प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मी असहमत आहे. निर्णयावर असहमती दर्शवनं हा माझा अधिकार आहे. मला अपेक्षा आहे की याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतील. तसंच मला आशा आहे की अन्य धार्मिक समुहाच्या संघटनाही या निर्णयाविरोधात याचिका करतील’, असं ट्वीट ओवेसी यांनी केलंय.
1. I disagree with Karnataka High Court’s judgement on #hijab. It’s my right to disagree with the judgement & I hope that petitioners appeal before SC
2. I also hope that not only @AIMPLB_Official but also organisations of other religious groups appeal this judgement…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 15, 2022
साधारण 23 दिवसांपूर्वी हा वाद सुरु झाला. कर्नाटकातील उडपी येथील कुंदापूर परिसरातील पीयू महाविद्यालयात हिजाब घालण्यावरून हा वाद सुरु झाला आहे. शिक्षणमंत्री बी सी नागेश यांनी सांगितले की, हा वाद सुरु होण्यापूर्वी या महाविद्यालयात येणाऱ्या मुली हिजाब घालत नव्हत्या. हिजाब घातल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाने त्यांना प्रवेश नाकारला. याविरोधात मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आम्ही केवळ हिजाब घातला म्हणून महाविद्यालय प्रशासनाने आम्हाला शिक्षणाचा अधिकार नाकारलाय. आमच्या धार्मिक आणि मूलभूत हक्कांमध्ये हस्तक्षेप केला जाऊ नये, अशी याचिका त्यांनी केली होती.
इतर बातम्या :