नवी दिल्ली | 15 फेब्रुवारी 2024 : देशभरातील शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी ग्रामीण भारत बंदची घोषणा केली. शेतकरी उद्या शुक्रवारी शेतात जाणार नाहीत. जे मजूर, शेतकरी, वाहनचालक आहेत त्यांनी कामावर जाऊ नये. यातून मोठा संदेश जाईल. नवीन आदर्श घेऊन हे प्रदर्शन नव्या पद्धतीने होत असल्याचे राकेश टिकैत म्हणाले. देशातील प्रमुख महामार्ग बंद केले जाणार नाहीत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
17 फेब्रुवारी रोजी सिसौली येथे मासिक पंचायत बैठक होणार आहे. यामध्ये भविष्यातील रणनीती आखली जाणार आहे अशी माहिती राकेश टिकैत यांनी दिली. हरियाणा आणि पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडीबाबत या पंचायतीमध्ये निर्णय घेतला जाईल. कृषी कायदे आणि एमएसपीवर आमचा लढा सुरूच राहील. आम्ही जनतेला यात स्वेच्छेने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. आमचे मुख्य लक्ष ग्रामीण भारताकडे आहे. शहरातील लोकही इच्छुक असल्यास यात सहभागी होऊ शकतात, कोणाचीही जबरदस्ती होणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या मुलांच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्यामुळे महामार्ग बंद करू नका असे सांगितले आहे. लोक त्यांना पाहिजे तेथे येऊ शकतात. भारतीय किसान युनियनने 2020 मध्ये तीन कृषी कायद्यांना विरोध केला होता. आता आम्ही ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनात सहभागी होत आहोत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने पुकारलेल्या ग्रामीण भारत बंदलाही आम्ही पाठिंबा देत आहोत असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु असलेल्या ठिकाणची इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय पोल्स प्रशासनाने घेतला आहे. पंजाब – हरियाणा सीमेवर आंदोलक शेतकरी आणि सुरक्षा जवानांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर तीन केंद्रीय मंत्र्यांची समिती चंदीगडमध्ये शेतकरी नेत्यांशी पुन्हा चर्चा करणार आहे. शुक्रवारी भारत बंदच्या दरम्यान सकाळी 6 ते दुपारी 4 या वेळेत शेतकरी निदर्शने करणार आहेत.
दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या रास्ता रोको कार्यक्रमांना सामान्य नागरिकांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी बोलून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यातून काही मागण्या वगळण्यात आल्याने हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने डॉ. स्वामीनाथन यांच्या सूत्रानुसार पिकांची किमान आधारभूत किंमत, संपूर्ण कर्जमाफी, पिकांचा आणि शेतकऱ्यांचा विमा, शेतकऱ्यांना दरमहा दहा हजार रुपये मोबदला, लखीमपूर खेरीतील शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या दोषींना शिक्षा करण्याबरोबरच सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे.