मुंबई, चेक बाऊन्सच्या (check bounce) प्रकरणांना चाप लावण्यासाठी वित्त मंत्रालय जारीकर्त्याच्या इतर खात्यांमधून पैसे कापून घेणे आणि अशा प्रकरणांमध्ये नवीन खाती उघडण्यास प्रतिबंध करणे यासारख्या अनेक उपायांवर विचार करत आहे. चेक बाऊन्सची वाढती प्रकरणे पाहता मंत्रालयाने नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये अशा अनेक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. हे कायदे अमंलात आणल्यास कायदेशीर व्यवस्थेवरचा भार वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा काही सूचना देण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये कायदेशीर प्रक्रियेपूर्वी काही पावले उचलावी लागतील जसे की चेक जारी करणाऱ्याच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यास त्याच्या इतर खात्यांमधून रक्कम वजा करणे समाविष्ट आहे.
पीटीआय अहवालानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, इतर सूचनांमध्ये चेक बाऊन्सचे प्रकरण कर्ज डिफॉल्ट म्हणून हाताळणे आणि क्रेडिट माहिती पुरविणाऱ्या कंपन्यांना अहवाल देणे याचा समावेश आहे.जेणेकरून त्या व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोर कमी करता येतील. या सूचना स्वीकारण्यापूर्वी कायदेशीर मत घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास पैसे देणाऱ्याला धनादेश द्यायला भाग पाडले जाईल आणि हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल आणि खात्यात पुरेसे पैसे नसतानाही जाणीवपूर्वक धनादेश जारी करण्याची पद्धत बंद होईल.
चेक जारीकर्त्याच्या इतर खात्यातून रक्कम स्वत: वजा करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली आणि इतर सूचनांचे पालन करावे लागेल. चेक बाऊन्स झाल्याची केस कोर्टात दाखल केली जाऊ शकते आणि हा दंडनीय गुन्हा आहे जो चेकच्या दुप्पट रकमेपर्यंत वाढू शकतो किंवा दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दोन्हीही होऊ शकतो.
इंडस्ट्री बॉडी PHD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने अलीकडेच वित्त मंत्रालयाला विनंती केली होती की चेक बाऊन्स झाल्यास काही दिवसांसाठी बँकेतून पैसे काढण्यावर बंधनकारक स्थगिती यासारखी पावले उचलावीत, जेणेकरून धनादेश जारी करणार्यांना जबाबदार धरता येईल.