Ration Card : आपल्या रेशनकार्डशी संबंधित महत्त्वपूर्ण नियम, ही चुकीची माहिती दिल्यास होईल 5 वर्षाची शिक्षा

नवी दिल्ली : प्रत्येक जण सरकारी दराने अन्न-धान्य मिळण्यासाठी रेशनकार्ड बनवू इच्छित आहे. देशातील वेगवेगळ्या राज्यात वेळोवेळी शिधापत्रिकेत नावे जोडण्याचे काम सुरू आहे. आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यावर एका प्रक्रियेद्वारे आपले रेशन कार्ड तयार केले जाते किंवा एखाद्याचे नाव रेशन कार्डमधून काढून टाकले जाते. तुम्हालाही रेशनकार्ड बनवायचे असेल किंवा एखाद्याचे नाव जोडायचे असेल तर बनावट कागदपत्रांचा वापर करु नका अन्यथा यामुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो आणि तुम्हाला तुरूंगवास किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. (Important rules regarding your ration card, if you give this wrong information, you will be punished for 5 years)

दारिद्र्य रेषेच्या खाली म्हणजेच बीपीएल कार्ड आणि अंत्योदय कार्डधारकांना सरकारकडून अधिक रेशन मिळते. या प्रकरणात, बर्‍याच वेळा या सेवेच्या अटी न जुमानता लोक याच वर्गाची शिधापत्रिका बनवतात. यासाठी ते बनावट कागदपत्रे सबमिट करतात किंवा काही अन्य पद्धत अवलंबून बीपीएल किंवा अंत्योदय रेशन कार्ड बनवतात. सरकारने कठोर पावले उलली आहेत आणि अशा लोकांवर कारवाई करीत आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्यात बनावट रेशन कार्ड बनविणे हा दंडनीय गुन्हा

बनावट पद्धतींचा वापर करणे किंवा बनावट रेशनकार्ड बनविणे हा आधीपासूनच अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे, परंतु आता यावर कडक निर्बंध आणले जात आहेत. बनावट रेशनकार्ड बनविण्यात एखाद्या दोषी आढळल्यास त्याला पाच वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. दुसरीकडे अन्नधान्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रेशनकार्ड बनविण्याच्या बदल्यात लाच मागितली किंवा आपण त्यांना लाच दिली तर त्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे.

गेल्या वर्षी सुरु करण्यात आली वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना

कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान बरेच लोक आपल्या गावी परत गेले. त्यांना तिथे रेशन मिळवण्यास अडचण होऊ नये म्हणून केंद्रातील मोदी सरकारने जून 2020 मध्ये वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना सुरू केली. याअंतर्गत आपल्याकडे रेशनकार्ड असल्यास आपण जिथे आहात तेथे रेशन मिळू शकेल. यासाठी आपल्याला त्या राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक नाही. कोरोनादरम्यान कोणालाही सरकारी दराने रेशन मिळण्यास काहीच अडचण येउ नये, यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली.

81 कोटी लोकांना अनुदानावर मिळते धान्य

अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे 81 कोटीहून अधिक लोकांना प्रति किलो 1-3 किलो दराने धान्य देते. देशभरातील 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेशी जोडले गेले असून लवकरच ही योजना इतर राज्यांतही राबविण्यात येणार आहे.

नुकतेच लाँच केले माझे रेशन अॅप

याशिवाय लोकांच्या सोयीसाठी शासन रेशनकार्डसंदर्भात नवीन पर्यायही देत ​​आहे. अलीकडेच माझे रेशन कार्ड अॅप लाँच केले गेले आहे. या माध्यमातून तुम्हाला शासकीय दराने मिळणाऱ्या रेशनशी संबंधित सर्व माहिती मिळू शकेल. हिंदी व इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध असल्याने बर्‍याच लोक त्याचा लाभ घेऊ शकतात. (Important rules regarding your ration card, if you give this wrong information, you will be punished for 5 years)

इतर बातम्या

लॉकडाऊनमध्ये पैशाला सांभाळा, डोंबिवलीच्या IDBI बँकेवर ऑनलाईन दरोडा, काही खातेदारांचे अकाऊंट रिकामे

Shree Ganesha | श्री गणेशाचं खरं मुख कुठे गेलं? पौराणिक कथा काय सांगते…