नवी दिल्ली : हुंड्या(Dowry)साठी होणार्या छळासंबंधी महिलांकडून किरकोळ आरोपांवरूनही गुन्हे दाखल केले जात आहेत. याबाबत चिंता व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)त महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. अशा प्रकरणांत स्पष्ट आरोप गरजेचे आहेत. पतीच्या नातेवाईकांवर स्पष्ट आरोपांशिवाय खटला चालवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वसाधारण आणि बहुउद्देशीय आरोपाच्या आधारे पतीच्या नातेवाईकांवर खटला चालवता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने बिहारमधील एका प्रकरणात महिलेने सासरच्यांविरुद्ध चालवलेला हुंड्याचा खटला फेटाळून लावला आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. (In a dowry case in Bihar, the Supreme Court warned the complainants)
नवभारत टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, आजकाल हुंड्यासाठी होणार्या छळासंबंधीत 498(ए) हे भादंवि कलम पतीच्या नातेवाईकांना आपली ताकद दाखवण्यासाठी एक शस्त्र म्हणून वापरले जात आहे. अशा प्रकारच्या फौजदारी खटल्यात निर्दोष सुटण्याची शक्यता असते. अनेकदा किरकोळ आरोपांमुळे आरोपींची निर्दोष सुटका होते. मात्र आरोपींवरील हुंड्यासाठीच्या छळाचा गंभीर डाग पुसला जात नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण आणि बहुउद्देशीय आरोप करण्याचे प्रकार थांबवणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. बिहारमधील हुंड्याच्या प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
महिलेचा पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर पती आणि त्याच्या नातेवाईकांनी पाटणा उच्च न्यायालयात दाद मागितली. एफआयआर रद्द करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर पतीच्या नातेवाईकांनी म्हणजेच महिलेच्या सासरच्या लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आणि आपल्याविरोधातील फौजदारी खटला फेटाळण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. (In a dowry case in Bihar, the Supreme Court warned the complainants)
इतर बातम्या