Operation Lotus : 6 वर्षात 7 राज्यांत ऑपरेशन लोटस : न जिंकता सत्ता मिळविण्यात भाजप माहिर; भाजपचे अनेक धुरंधर, तरिही कहीं खुशी कही गम
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार बनन्यापुर्वीच अजित पवारांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा शिवसेनेचा डाव उधळला होता. त्यावेळी साथ दिल्याबदल्यात भाजप अजित पवार यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेणार असल्याची चर्चा रंगली होती.
Operation Lotus : महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) आता कोणाताही धक्का नाही. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने नुकतेच अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पुर्ण केले. त्यादरम्यान हे सरकार आता उरलेले देखील अडीच वर्षांचा काळ पुर्ण करेल असे म्हटले गेले होते. तसेच हे कधी जातील हे देखिल भाजपला (BJP) कळणार नाही अशी खोटक टीका देखील करण्यात आली होती. यावेळी कोणतीही प्रतिक्रीया न देता, या आघाडी सरकारमध्येच आलबेल आहे. वेळ आली की महाराष्ट्र पाहील असे भाजपकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यादरम्यान राज्यसभा निवडणूक आणि त्यानंतर विधानपरिषदेचा निकाल पुर्णत महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात गेला आणि तेथेच भाजपचे ऑपरेशन लोटस (Operation Lotus) सुरू झाल्याचे सिद्ध झाले होते. तर शिवसेनेचे बलाढ्य एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात पूर्ण नियोजन करून बंडखोरी केली. मंगळवारी सुरतमध्ये मुक्कामी असलेले बंडखोर आमदार बुधवारी सकाळी गुवाहाटी येथे पोहोचले. 25 बंडखोर आमदारांपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया आता 42 आमदारांपर्यंत पोहोचल्याचे बोलले जात आहे. ‘ऑपरेशन लोटस’ ही भाजपच्या रणनीतीसाठी एक संयोजित संज्ञा आहे. ज्यामध्ये पक्ष जागा नसतानाही सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करतो. गेल्या 6 वर्षात भाजपने 7 राज्यांमध्ये ऑपरेशन लोटस राबवले. ज्यात भाजपला 4 वेळा यश मिळाले तर 3 वेळा पराभव पत्करावा लागला आहे. त्यात महाराष्ट्रातही आधी प्रयत्न करण्यात आला होता. तसाच प्रयत्न आताही करण्यात आला आहे. त्यामुळे यावेळी राज्यातील ऑपरेशन लोटस हे पुर्णत्वाला जाणार का असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यावेळी महाराष्ट्रात काय होणार?
‘ऑपरेशन लोटस’ अंतर्गत भाजप दोन प्रकारची रणनीती अवलंबत असल्याचे गेल्या सात राज्यांच्या प्रक्रियेवरून दिसून येत आहे. प्रथम- विरोधी पक्षातील नाराज गटाला आपल्या बाजूने घेऊन सरकार बनवा. दुसरे- छोटे पक्ष आणि अपक्षांना पक्षात घेऊन सरकार स्थापन करा. पहिली रणनीती महाराष्ट्रात दिसत आहे. 40 हून अधिक आमदारांच्या बंडाचा अर्थ असा होतो की महाराष्ट्रातील उद्धव सरकार अडचणीत आहे. तर गेल्यावेळी ‘ऑपरेशन लोटस’साठी भाजपने अजित पवारांनाच फोडले होते.
‘ऑपरेशन लोटस’ महाराष्ट्रात अयशस्वी
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार बनन्यापुर्वीच अजित पवारांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा शिवसेनेचा डाव उधळला होता. त्यावेळी साथ दिल्याबदल्यात भाजप अजित पवार यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेणार असल्याची चर्चा रंगली होती.
24 ऑक्टोबर 2019 रोजी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. भाजपला 105 आणि शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या. तर राष्ट्रवादीला 54 तर काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदावरून भाजप आणि शिवसेनेत फूट पडली. यानंतर शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत सरकार स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यात पहाटेचा शपथ विधी झाला आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची.
दरम्यान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या आमदारांना अजित यांच्यासोबत जाण्यापासून रोखले होते. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश दिले. फडणवीस यांना बहुमत मिळणार नाही, असे वाटताच त्यांनी 72 तासांत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसला फोडून सरकार स्थापन करण्याची भाजपची रणनीती होती. पण तो प्रयोग अयशस्वी ठरला.
मध्य प्रदेशात भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’
असंतुष्ट काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना भाजपच्या गळाले लागले होते. त्यामुळे कमलनाथ यांचे सरकार पाडणे भाजपला साध्य झाले होते. त्यासाठी भाजपने याची जबाबदारी नरोत्तम मिश्रा यांच्याकडे दिली होती.
2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. बसपा आणि अपक्षांच्या जोरावर काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. एकीकडे सरकारकडे भक्कम संख्याबळ नाही, तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया हे पक्षातील दुर्लक्षामुळे नाराज होते. ‘ऑपरेशन लोटस’साठी ही सर्वात अनुकूल परिस्थिती होती. भाजपच्या मोठ्या नेत्यांनी सिंधियाशी संपर्क साधला आणि 9 मार्च 2020 रोजी सिंधिया यांनी त्यांच्या समर्थक आमदारांसह बंड केले. या आमदारांना चार्टर विमानाने बंगळुरूला नेण्यात आले. सर्व प्रयत्नांनंतरही सिंधिया राजी झाले नाहीत आणि कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले. 20 मार्च 2020 रोजी, केवळ 15 महिने मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर, कमलनाथ यांनी राजीनामा दिला आणि काँग्रेसचे सरकार पडले. शिवराज सिंह चौहान राज्याचे नवे मुख्यमंत्री बनले.
राजस्थानमध्ये गेहलोतांचे सिंहासन डळमळीत करण्याचा प्रयत्न
राजस्थानचे मुख्यमंत्री होऊ न शकल्याने सचिन पायलट संतप्त झाले होते. तर ते काँग्रेसवर देखिल नाराज होते. त्यामुळे याचा फायदा घेण्यासाठी भाजपकडून रणनिती आखली जात होती. यासाठी राजस्थान भाजपच्या राज्य युनिटवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
राजस्थानमध्ये 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने 100 जागा जिंकून बहुमताचा आकडा गाठला होता. सीएम अशोक गेहलोत यांनी बसपा आणि अपक्षांना काँग्रेसच्या दरबारात बसवून आपली खुर्ची मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी विधानसभेत काँग्रेसचा चेहरा असलेले सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. मात्र त्यांना डावलण्यात आलं. त्यामुळे ते नाराज होते. याचा फायदा घेण्यासाठी भाजपने राजस्थानमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’साठी सचिन पायलट यांच्यावर निशाना साधला. राजस्थान भाजपच्या नेत्यांनी त्यांची नाराजी ओळखून त्यांच्याशी संपर्क साधला. 11 जुलै 2020 सचिन पायलटने गेहलोत विरोधात आघाडी उघडली आणि 18 काँग्रेस आमदारांसह गुरुग्राममधील हॉटेल गाठले.
गेहलोतही आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी सक्रिय झाले. सर्वप्रथम त्यांनी आपल्या आमदारांना एकत्रकरत हॉटेलमध्ये ठेवले. यानंतर 10 ऑगस्ट 2020 रोजी प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी सचिन पायलटशी बोलून त्यांना खात्री दिली. येथे गेहलोत यांचा विजय झाला. काँग्रेसचे आमदार फोडण्याचा भाजपचा डाव फसला.
कर्नाटकात येडियुरप्पा
काँग्रेस आणि जेडीएसचे आमदार आपल्या बाजूने करून विधानसभेतील बहुमताचा आकडा कमी करत भाजपने आपले सरकार आणले. भाजपने या संपूर्ण रणनीतीची कमान बीएस येडियुरप्पा यांच्याकडे दिली होती.
2017 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजप 104 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. भाजप नेते बीएस येडियुरप्पा यांनीही मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, पण ते फ्लोअर टेस्ट पास होऊ शकले नाहीत. सरकार पडले. यानंतर काँग्रेसचे 80 आणि जेडीएसच्या 37 आमदारांनी मिळून सरकार स्थापन केले. सरकार सत्तेत येऊन दोन वर्षेही झाली नाहीत तोच जुलै 2019 मध्ये काँग्रेसच्या 12 आणि जेडीएसच्या 3 आमदारांनी बंडखोरी केली. काँग्रेस-जेडीएस सरकारला 101 जागा मिळाल्या. तर भाजपने 105 जागा राखल्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि तेथून फ्लोअर टेस्टचे आदेश देण्यात आले. सरकार फ्लोअर टेस्टमध्ये अपयशी ठरले आणि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी राजीनामा द्यावा लागला.
गोव्यात काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष आहे, तरीही भाजपचे सरकार
‘ऑपरेशन लोटस’चे सर्वात प्रभावी उदाहरण हे गोव्याचे मानले जाते. कारण येथे काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असताना भाजपने सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला होता. आणि सत्ता ही काबीज केली होती.
फेब्रुवारी 2017 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. परंतु काँग्रेस 17 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. सत्तेच्या चाव्या लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या हातात होत्या. मनोहर पर्रीकर यांनी 21 आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा करत सरकार स्थापनेचा दावा केला. राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी त्यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले. गोव्यातील काँग्रेसचे बहुमत भाजपने हिसकावून घेतले आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. काँग्रेसने असा युक्तिवाद केला की सर्वात मोठा पक्ष असल्याने त्यांना सरकार स्थापनेसाठी आधी बोलावले पाहिजे होते.
अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस पक्षानेच बंड केले
अरुणाचल प्रदेशात ‘ऑपरेशन लोटस’चा वापर करत भाजपने आमदारच फोडले नाहीत तर पुर्ण पक्षच फोडत सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातात घेतल्या होत्या. येथे काँग्रेसचे दोन तृतियांश आमदार फोडून भाजपने नवे सरकार स्थापन केले.
2014 च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने अरुणाचल प्रदेशात पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले. मात्र, काँग्रेस नेत्यांमधील वैर उघड्यावर येत राहिले. शेवटी, 16 सप्टेंबर 2016 रोजी, काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आणि 42 आमदारांनी पक्ष सोडला आणि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रवेश केला. पीपीएने भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन केले.
उत्तराखंडमध्ये सर्वोच्च न्यायालयामुळे भाजपची रणनीती फसली
मुख्यमंत्रिपदावरून हटवलेले काँग्रेस नेते विजय बहुगुणा यांच्या नाराजीचे भांडवल करून काँग्रेसला फोडून विधानसभेत बहुमत भाजपला मिळवायचे होते. मात्र तसे झाले नाही. आणि भाजपचा डाव येथे फसला.
2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तराखंडमध्ये त्रिशंकू विधानसभा झाली होती. 32 जागा जिंकून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तर भाजपला 31 जागा मिळाल्या. अशा स्थितीत भाजपला हा पराभव पचवता आला नाही. पण 2014 मध्ये केदारनाथ दुर्घटनेनंतर काँग्रेसने विजय बहुगुणा यांची जागा घेत हरीश रावत यांना मुख्यमंत्री बनवताच भाजपला येथे आशा दिसू लागल्या. बहुगुणा यांच्या नाराजीचा फायदा भाजपने उचलला. 18 मार्च 2016 रोजी बहुगुणा यांच्यासह 9 काँग्रेस आमदारांनी बंड केले. मात्र, उत्तराखंडच्या सभापतींनी काँग्रेसच्या नऊ बंडखोरांना अपात्र ठरवल्यानंतर केंद्र सरकारने त्याच दिवशी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंडखोर आमदारांना दूर ठेवून फ्लोअर टेस्ट घेण्यात आली. रावत यांनी 11 मे 2016 रोजी बहुमत चाचणी जिंकली. सर्वोच्च न्यायालयामुळे आमदार फोडण्याचा भाजपचा डाव इथेही चालला नाही.
