समुद्राच्या तळाशी भारताची अवघड मोहीम ? इलेक्ट्रीक कार बॅटरीमध्ये चीनला देणार टक्कर

deep sea exploration licenses

Image Credit source: TV9MARATHI

भूगर्भातील खाणीमधून मानवाला मिळणारी खनिज संपत्ती आता संपत आली आहे. आता या खाणीतून कमी गुणवत्ता असलेले खनिज आणि मुलद्रव्य सापडत आहेत. त्यामुळे जगातील अनेक देश आता समुद्राच्या तळाशी जाऊन खनिज संपत्तीचा शोध घेत आहेत. समुद्राच्या पोटातील जमिनीतील खनिजसंपत्ती अद्यापही हाती सापडलेली नाही. तिचा शोध आता काही महासत्तांनी सुरु केला आहे. भारतही आता यात मागे राहू इच्छित नाही, भारताने दोन नवीन डीप सी एक्सप्लोरेशन लायसन्ससाठी अर्ज केला आहे. यामुळे आपण या क्षेत्रात चीनला टक्कर देणार आहे.

भारताकडे समुद्रातील खनिज संपत्तीचा शोध घेण्यासाठी आवश्यक असलेली हिंद महासागरातील दोन डीप सी एक्सप्लोरेशन लायसन्स आहेत. जर भारताचे नवीन दोन अर्ज स्वीकारले गेले तर त्याच्याकडील लायसन्सची संख्या चार होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात भारताची बरोबरी रशियासोबत होणार आहे. रशियाकडे अशी चार लायसन्स आहेत. तर चीनकडे अशी पाच लायसन्स आहेत. त्यामुळे जर भारताला आणखी दोन डीप सी एक्सप्लोरेशन लायसन्स मिळाली तर चीनच्या तुलनेत आपल्याकडे केवळ एकच लायसन्स कमी असेल असे म्हटले जात आहे. समुद्राच्या तळाशी असलेली खनिज संपत्ती आतापर्यंत दुर्लक्षीत होती. एका अंदाजानूसार समुद्रातील तळाशी असलेल्या खनिज संपत्तीची किंमत 8 ते 16 ट्रीलियन डॉलर दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

कोण देते डीप-सी एक्सप्लोरेशन लायसन्स ?

समुद्रात खनिज संपत्तीचा शोध घेण्यासाठी आपल्याकडे लायसन्स असायला पाहीजे. हे लायसन्स संयुक्त राष्ट्र संघटनेशी संबंधित संस्था इंटरनॅशनल सी बेड अथोरीटी ( ISA ) देत असते. या संस्थेची स्थापना 1994 मध्ये झाली होती. या संस्थेने आतापर्यंत 31 डीप-सी एक्सप्लोरेशन लायसन्स दिली आहेत. यातील 30 लायसन्स सध्या सक्रीय आहेत.

भारताने या संस्थेला दोन लायसन्स मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. यातील एका लायसन्सचा उद्देश्य कार्ल्सबर्ग रिज येथील हायड्रोथर्मल वेंट्सच्या आसपास बहुमुल्य खनिजांचा शोध घेणे आहे. दुसरे लायसन्स हिंदी महासागराच्या समुद्री पहाड अफानासी- निकितनच्या कोबाल्टने भरलेल्या फेरोमेंगनीज क्रस्ट्सचे तपासणी करण्यासाठी आहे.

भारताला गेल्या काही वर्षांत डीप-सी एक्सप्लोरेशनमध्ये खूपच यश आले आहे. भारताच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने साल 2022 मध्ये हिंद महासागराच्या मध्य क्षेत्रातून 5720 मीटर खोलीवर मायनिंग मशीनरीनी टेस्टींग करून काही पॉलिमॅटेलिक नॉड्यूल्स मिळविण्यात यश मिळविले आहे.हे बटाट्याच्या आकाराचे दगड असतात. जे समुद्राच्या तळाशी असतात. त्यात निकेल, कोबाल्ट आणि मॅगनीझ सारखे खनिज असतात.

इलेक्ट्रीक कार आणि बॅटरीसाठी महत्वाची मोहीम

मिनरल्सचा वापर भविष्यासाठी महत्वाचा आहे. याचा वापर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वीजेवर धावणाऱ्या कार आणि बॅटरी सारख्या नव्या ऊर्जा साधनांचा विकास करण्यासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. जलवायू परिवर्तन आणि ग्लोबल वार्मिंग सारख्या स्थितीत हीच ऊर्जा कामी येणार आहे. जमीनीवरील खनिजांचा शोध करताना संघर्ष आणि पर्यावरणीय धोके अधिक निर्माण होत आहेत. त्या तुलनेत समुद्रातील शोधकामात अशी कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे म्हटले जात आहे.

डीप-सी एक्सप्लोरेशनसाठी भारत किती तयार ?

भारत सरकारने 2021 मध्ये देशातील पहिल्या ‘डीप ओशन मिशन’ला मान्यता दिली. ही मोहीम 5 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येत आहे. या मोहीमेचा अंदाजे खर्च 4,077 कोटी रुपये इतका आहे. मध्य हिंदी महासागरात 6,000 मीटर खोलीवर पॉलिमेटॅलिक नोड्यूलच्या खोदकामासाठी विशेष पाणबुडी विकसित केली जात आहे. त्याला ‘मत्स्य 6000’ असे नाव देण्यात आले आहे. वैज्ञानिक सेन्सर्स आणि उपकरणांनी सुसज्ज असलेली ही सबमर्सिबल पाणबुडी आहे. त्यात तीन लोकांना बसवून समुद्राच्या तळाशी पाठवले जाणार आहे. साल 2026 पर्यंत ही मोहीम लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. फार मोजक्या देशांना हे करणे शक्य झाले आहे.