आणीबाणीचे ‘खल’नायक कोण? इंदिरा गांधी की संजय गांधी?; इतका कठोर निर्णय का घेतला?

सकाळची वेळ, रोजच्याप्रमाणे सर्वांचा रेडिओ सुरू होता. रेडिओ उद्घोषकाऐवजी आकाशवाणीवर देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी बोलत होत्या राष्ट्रपतींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. काळजी करण्यासारखे काही नाही…’ इंदिरा गांधीचे हे शब्द सर्वांच्या कानावर पडले. आणीबाणी हा शब्द ऐकून सर्व देशातील जनता थक्क झाली. येणाऱ्या दिवसांमध्ये काय घडणार याची सामान्य माणसाला कल्पना नव्हती. 25 जून 1975 आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 26 जून 1975 ला सकाळी इंदिरा गांधींनी देशातील जनतेला याबद्दल माहिती दिली.

‘आणीबाणी’आधी देशातील परिस्थिती

1974 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झालं होतं. युद्धाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता. कारण देशात महगाई वाढली होती. काँग्रेस पक्षामधील भ्रष्टाचार समोर येऊ लागला होता. या साली गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल यांचा मोठा भ्रष्टाचार समोर आला होता. या घोटाळ्यानंतर चिमनभाई पटेल चिमनचोर म्हणून म्हटलं जात होतं. यावेळी गुजरातमधील जनता रस्त्यावर उतरली आणि सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली जाऊ लागली, इंदिरा गांधींकडे कोणताही पर्याय उरला नाही, त्यांनी सरकार बरखास्त केलं. तर दुसरीकडे बिहार राज्यातही जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन सुरू केलं. बिहारमध्येही सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली जात होती. मात्र हे आंदोलन लोकशाहीविरोधात असल्याचं इंदिरा गांधी यांचं म्हणणं होतं. याच वर्षी कामगार मंत्री  जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नेतृत्त्वात रेल्वे कामगारांनी तीन दिवस ऐतिहासिक संप पुकारला होता. या संपामध्ये जवळपास 17 लाख कामगार सहभागी झाले होते.

Jaiprakash-Narayan-Rally-Before-Emergency 1975

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाने इंदिरा गांधींना झटका

हे सर्व सुरू असताना इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयाचा मोठा धक्का बसला. 1971च्या निवडणुकीमध्ये राज नारायण हे इंदिरा गांधींच्या विरोधात उत्तर प्रदेशमधील रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून उभे राहिलेले. या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधी विजय मिळवतात, मात्र निकालानंतर निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधी चुकीच्या पद्धतीने जिंकल्याचा आरोप राज नारायण यांनी केला. ते कोर्टातही जातात, दोन वर्षे प्रकरण कोर्टात सुरू असतं. या प्रकरणाबाबत 12 जून 1975 ला अलाहाबाद हायकोर्टाने जो काही निर्णय दिला त्यानंतर देशातील वातावरण जास्त चिघळतं. अलाहाबाद हायकोर्टाकडून इंदिरा गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्तव अवैध ठरवण्यात आलम. याचाच फायदा विरोधी पक्षातील नेते घेतात आणि मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतात. इंदिरा गांधी राजीनाम्याबाबत विचार करू लागल्या होत्या पण संजय गांधी यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विरोध दर्शवला. सत्ता हातात कायम ठेवण्यासाठी संजय गांधींनी इंदिरा गांधींना राजीनामा देऊ नये अशी त्यांची भूमिका होती. त्यानंतर संजय गांधींनी इंदिरा गांधींना एक सभा घ्यायला लावली.

Allahabad High Court Indira Gandhi

इंदिरा गांधी यांची बोट क्लब येथे मोठी सभा

इंदिरा गांधी यांची बोट क्लब येथे मोठी सभा पार पडली. या सभेमध्ये संपूर्ण गांधी कुटुंब एकत्र दिसलं होतं. जळपास 10 लाखांचा जनसमुदाय सभेला उपस्थित होता. त्यावेळी इंदिरा गांधींची ही सभा दुरदर्शनवर 25 मिनिटे दाखवली गेली होती. सभेतील भाषण संपल्यावर इंदिरा गांधी यांनी ‘बॉबी’ चित्रपटाचा आनंद घ्या, असं सांगितलं. दुरदर्शनवर कमर्शियल चित्रपट दाखवण्यात आला होता, कारण त्यानंतर विरोधकांची सभा होणार होती त्या सभेला कमी लोकं जावेत असा हेतू असल्याचं बोललं जातं. त्यानंतर 25 जूनला जयप्रकाश नारायण यांची दिल्लीमधील रामलीला मैदानावर मोठी सभा होणार होती. जेपी पटना विमानतळावरून दिल्लीला जाणार होते. मात्र वारंवार वातावरण खराब असल्याने विमानसेवा बंद असल्याचं सांगितलं गेलं. त्यानंतर जेपी यांना कळलं की हे सर्व काही ठरवून केलं जात आहे. शेवटी ते रेल्वेने दिल्लीत पोहोचले. जेपी दिल्लीत आले आणि यादरम्यानच  सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश वी. आर. कृष्णाअय्यर यांनी निर्णय दिला. जो इंदिरा गांधींसाठी मोठा धक्का होता. इंदिरा गांधी पुढील सुनावणीपर्यंत पंतप्रधान राहू शकतात पण संसदेत मतदान करू शकत नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आलं.

Indira-Gandhi-Bot-Club-Rally

जयप्रकाश नारायण यांच्या सभेसाठी रामलीला मैदानावर जनसागर

25 जूनला संध्याकाळी दिल्लीमधील रामलीला मैदानावर मोठा जनसागर आला होता. मैदानावर पाय ठेवायलाही जागा राहिली नव्हती. या सभेमध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी सांगितलं की समोरून कसाही हल्ला होऊदेत आपण हात उचलायचा नाही. अहिंसेच्या मार्गाने आपण इंदिरा गांधींच्या ताणाशाहीला संपवू, अशी शपथ दिली.  रामलीला मैदानावर जवळपास 20 लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी हजेरी लावलेली होती. जे.पी. यांची सभा झाल्यावर इंदिरा गांधी त्याच रात्री 8 वाजता राष्ट्रपती डॉ. फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडे गेल्या. देशात आणीबाणी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्याबाबतची माहिती दिली. रात्री 11 वाजता गृहमंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी यांना इंदिरा गांधींनी बोलावून घेतलं. एक तासाभरात राष्ट्रपती भवनमध्ये राष्ट्रपती डॉ.फक्रुद्दीन अली अहमद यांची सही घेण्यासाठी एकाला पाठवण्यात आलं. आणीबाणीच्या निर्णयाबद्दल इंदिरा गांधी यांच्या कॅबिनेटमधील मंत्र्यांनाही माहिती नव्हती. दिल्लीमधील वृत्तपत्रांच्या छपाई कारखान्याचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. याबाबत कमालाची गुप्तता ठेवण्यात आली होती. त्यारात्री सरकारने विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करायला सुरूवात केली होती.

Jaiprakash Narayan Rally Before Emergency 1975

आणीबाणीचा निर्णय आणि बड्या नेत्यांना अटक

जयप्रकाश नारायण हे त्या रात्री दिल्लीमधील गांधी शांती प्रतिष्ठान येथे ते थांबले होते. दिल्ली पोलिसांकडून 25 जूनलाच मध्यरात्री जयप्रकाश नारायण यांना अटक करण्यात आली होती. अटक केलेल्या नेत्यांमध्ये जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांना अटक झाली होती. इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात जे नेते जात होते त्यांना तुरूंगात डांबलं जात होतं.  देशभरातील तुरूंगात जागा कमी पडू लागली होती. इतक्या लोकांना आतमध्ये टाकलं जात होतं. कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांना न्यायालयामध्ये आणलं त्यावेळी त्यांच्या फक्त हाताला हातकडी नाहीतर, कंबरेला साखळदंडाने बांधलेलं असायचं. आणीबाणीनंतर नसबंदी, तुर्कमान गेटवर बुलडोझर फिरवला गेला, अशा या अनेक अत्याचारांच्या घटनांमुळे इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांच्याविषयी भारतातील जनतेच्या मनात रोष निर्माण झाला होता.

आणीबाणीचा देशावर कसा परिणाम झाला?

• आणीबाणीच्या काळात देशभरात निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या
• आणीबाणीच्या घोषणेने नागरिकांना ना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार होता, ना जगण्याचा अधिकार
• 5 जूनच्या रात्रीपासूनच देशातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या अटकेला सुरुवात झाली होती.
• प्रेसवर सेन्सॉरशिप लादली गेली. प्रत्येक वृत्तपत्रात सेन्सॉर अधिकारी ठेवण्यात आले होते. त्या सेन्सॉर अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बातमी प्रकाशित करता येत नव्हती. सरकारच्या विरोधात कोणी बातम्या छापल्या तर त्यांना अटक होत होती.
• आणीबाणीच्या काळात प्रशासन आणि पोलिसांनी लोकांवर अत्याचार केले, जे नंतर समोर आलं.

इंदिरा गांधींचे सचिव आर.के. धवन यांच्याकडून महत्त्वाच्या गोष्टी उघड

• पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.एस. राय यांनी जानेवारी 1975 मध्ये इंदिरा गांधींना आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांचा आणीबाणीवर आक्षेप नव्हता. यासाठी ते लगेच तयार झाले.
• आणीबाणीच्या काळात जबरदस्तीने नसबंदी आणि तुर्कमान गेटवर बुलडोझिंग यांसारख्या अत्याचारांची इंदिराजींना कोणतीही कल्पना नव्हती. संजय गांधी त्यांच्या मारुती प्रकल्पासाठी जमीन घेत आहे हे इंदिराजींना माहीतही नव्हते. या प्रोजेक्टमध्ये मी संजय गांधी यांना मदत केली होती आणि त्यात काहीही चुकीचे नव्हते.
• सोनिया गांधी आणि राजीव गांधी यांना आणीबाणीबद्दल कोणताही पश्चाताप नव्हता. मेनका गांधी यासुद्धा पती संजय गांधींसोबत होत्या.
• इंदिराजींची राजकीय कारकीर्द वाचवण्यासाठी आणीबाणी लादण्यात आली नव्हती. त्या स्वतः राजीनामा देण्याच्या तयारीत होत्या. मात्र मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी त्यांना राजीनामा न देण्याचा सल्ला दिला होता.

R-k-Dhawan Indira-Gandhi

आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधीचा मोठा पराभव

स्वातंत्र भारताच्या इतिहासातील हा सर्वात वादग्रस्त काळ होता. आणीबाणीनंतर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधी यांना विश्वास होता की काँग्रेस परत सत्तेत येईल. पण लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आणीबाणी 5 जून 1975 रोजी जाहीर झाल्यानंतर 21 मार्च 1977 पर्यंत म्हणजे जवळपास 21 महिने आणीबाणी लागू राहिली होती. आणीबाणीनंतर मार्च महिन्यात निवडणुका पार पडल्या. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (संघटना), भारतीय जनसंघ, ​​भारतीय लोक दल आणि प्रजा समाजवादी पक्ष यांनी जनता आघाडी नावाच्या एका बॅनरखाली निवडणुका लढवल्या. युतीने भारतीय लोकदलाला वाटप केलेले चिन्ह मतपत्रिकेवर त्यांचे चिन्ह म्हणून वापरले होते. या निवडणुकीच्या निकालामुळे सत्तेत असलेल्या प्रत्येक पक्षाला जनतेने दाखवून दिलं की जनमतापेक्षा देशात इतर कोणीच मोठं नाही.