नवी दिल्ली- आर्थिक आणीबाणीच्या (ECONOMIC CRISIS) चक्रव्यूव्हात अडकलेल्या सीमावर्ती श्रीलंकेला भारतानं मदतीचा हात दिला आहे. भारतानं मदतीच्या साखळीत श्रीलंकेला 40 हजार मेट्रिक टन डिझेलचा पुरवठा केला आहे. गेल्या महिन्यात भारतानं श्रीलंकेला मदतीच्या स्वरुपात घरगुती वापराच्या (DOMESTIC NEED) तेलाचा पुरवठा केला होता. भारताचं मदतीचं सहाय्य असलेलं जहाज उद्या (रविवारी) श्रीलंकेत पोहोचणार असल्याची परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (INTERNATIONAL MINISTRY) सूत्रांनी दिली आहे. पहिल्या मदतीच्या स्वरुपात 9000 मेट्रिक टन तांदूळ, 200 मेट्रिक टन दूध पावडर आणि 24 मेट्रिक टन जीवनावश्यक औषधांचा समावेश आहे. भारतांनं श्रीलंकेला आतापर्यंत 45 कोटी रुपयांची मदत केली आहे. भारत सरकारनं श्रीलंकेला आतापर्यंत 4 लाख टन इंधन पाठविलं आहे. आगामी काळात मदतीचा हात पुढे करण्याची शक्यता आहे.
श्रीलंका आर्थिक अरिष्टात अडकली आहे. जीवनावश्यक बाबींची पूर्तता होत नसल्यामुळे नागरिक थेट रस्त्यावर उतरले आहेत. आगामी उत्पादन हंगामावर परिणाम होऊ नये यासाठी भारतानं 65 हजार मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंकेत तांदळाचं उत्पादन दोन हंगामात घेतलं जातं. पहिल्या हंगामात तांदळाची लागवड मे महिन्यात होते. तर दुसऱ्या हंगामात सप्टेंबरमध्ये लागवड केली जाते. स्वातंत्र्यानंतर श्रीलंकेवर ओढावलेलं आजवरचं सर्वात मोठं संकट मानलं जातं. श्रीलंकन नागरिकांना जीवनावश्यक अन्नपदार्थांच्या तुटवड्याला सामोरे जावं लागतं आहे. श्रीलंकन सरकार आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्याच्या स्थितीत आहे. आगामी पीक हंगामावर परिणाम होऊ नये म्हणून श्रीलंका सरकारनं पाऊल उचलली आहेत. यामध्ये युरियाच्या पुरवठ्याचा महत्वाचा सहभाग आहे.
श्रीलंकेनं दोन आठवड्यांपासून लागू केलेला आणीबाणी मागे घेतली आहे. श्रीलंकेवर तब्बल 51 अरब डॉलरचं कर्ज आहे आणि चालू वर्षात श्रीलंकेला 7 अरब डॉलरच्या कर्जाची परतफेड करायची आहे. जागतिक बँकेने 60 कोटी डॉलरची कर्ज देण्यास सहमती दर्शविली आहे. भारतानं 3.5 अरब डॉलर मदत करण्याचा अंदाज आहे.
श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपक्षे यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली होती. श्रीलंकन अध्यक्षांनी संशयितांना कुठल्याही खटल्याविना ताब्यात घेण्याचे सर्वाधिकार श्रीलंकेच्या लष्कराला बहाल केलं होतं. दरम्यान, राजपक्षे यांना देशाची आर्थिक परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्याने त्यांनी पदमुक्त होण्याच्या मागणीसाठी नागरीक रस्त्यावर उतरले होते. आंदोलकांच्या निदर्शकांना हिंसक स्वरुप व संचारबंदी करावी लागली होती.