नबाम रेबिया प्रकरण आहे तरी काय? सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वकिलानं दिलेला दाखला काय?
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू असतांना अरुणाचल प्रदेशातील सत्तासंघर्षाच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली : आज ( 14 फेब्रुवारी ) सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील ( Maharashtra ) सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये ठाकरे गटासह शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद केला जात आहे. याच दरम्यान शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी नबाम रेबिया ( Nabam Rebai ) प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. रेबिया प्रकरणात नेमकं काय घडलं होतं हे संपूर्ण प्रकरणच हरिष साळवे यांनी मांडलं. यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेत हे प्रकरण महाराष्ट्रात लागू होत नाही म्हणत महाराष्ट्रात काय-काय घडलं हे सांगितलं आहे. एकूणच नबाम रेबिया प्रकरणावर जोरदार युक्तिवाद सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
नबाम रेबिया प्रकरण आहे तरी काय?
नबाम रेबिया प्रकरण हे अरुणाचल प्रदेशमधील आहे. डिसेंबर 2015 मध्ये कॉंग्रेसच्या काही आमदारांनी बंड केलं होतं. त्यावेळी राज्यपाल यांच्याकडे विधानसभेचे अध्यक्ष असलेले रेबिया यांनाच हटवावे अशी मागणी केली होती. त्यामध्ये मागणी करत असतांना बंडखोर आमदारांनी आम्हाला हे अध्यक्ष अपात्र करण्याच्या तयारीत आहे असं म्हंटलं होतं. त्यावेळी राज्यपाल म्हणून ज्योती प्रसाद राजखोवा हे होते. त्यानंतर आठवडाभरातच आपत्कालीन अधिवेशन बोलावलं होतं. म्हणजेच अध्यक्षांच्या बाबत अविश्वास ठराव आणण्यासाठी संमती दर्शवली होती. यावेळी कॉंग्रेस पक्षाने राज्यपालांच्या कारवाईला कडाडून विरोध केला होता.
अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट –
अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत 356 चा वापर केला. त्यामध्ये तात्काळ अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. यामध्ये कॉंग्रेसचे सर्वाधिक आमदार सहभागी होते. कॉंग्रेसची संख्या 20 होती, त्यानंतर भाजपचे 11 सदस्य होते आणि अपक्ष दोन आमदार होते. त्याच अधिवेशनात गटनेते पदाची निवड करताच विधानसभा अध्यक्षांनी 14 आमदारांना निलंबित केले होते. त्यानंतर त्यांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेत घेतली. त्यामध्ये अध्यक्षांचा निर्णय रद्द ठरवला गेला होता.
याच दरम्यान मुख्यमंत्री असलेले नबाम तुकी यांनी दुसऱ्यांदा अधिवेशन बोलवण्यास विनंती केली होती. यामध्ये अडचणीची बाब म्हणजे एक महिना आधीच अधिवेशन पार पडले होते त्यामुळे कायदेशीर अडचण निर्माण झाली होती.
एकूणच असा राजकीय पेच निर्माण झालेला असतांना विधानसभा अध्यक्ष यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. होती. 2015 चं प्रकरण 2016 मध्ये जाऊन पोहचलं होतं. 15 जानेवारीला राज्यपालांच्या अधिकारावर बोट ठेवत रेबिया यांनी याचिका दाखल केली होती.
तर दुसरीकडे राज्यपाल यांच्या विरोधात मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचली होती. केंद्राने राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याचे सांगितले तर दुसरीकडे राज्यात सरकार लवकरच स्थापन केलं जाईल असेही राज्यपाल यांनी सांगितलं होतं.
न्यायालयाने निकाल देत असतांना राज्यपाल यांच्या अधिकारावर भाष्य केलं होतं. त्यामध्ये राज्यपाल यांच्या भूमिकेवरुन अन्याय होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात ते पाहू शकत नाही म्हणत असतांना बंडखोर आमदारांची याचिका फेटाळून लावली होती.
त्याच दरम्यान नबाम तुकी यांच्या बाजूने दिलेला निकालही सरकार स्थापन होण्याच्या एक दिवस अगोदर न्यायालयाने मागे घेतला होता. त्यामुळे तुकी यांना राजीनामा देऊन 20 फेब्रुवारीला नवीन सरकार स्थापन झाले होते.
त्यामध्ये खलिखो पूल यांनी शपथ घेत सरकारस्थापन केलं होते. यामध्ये त्यानं 18 बंडखोर आमदारांनी सुध्दा समर्थन दिले होते. याशिवाय भाजपसह अपक्ष अशा 13 आमदारांनी समर्थन दिले होते.
एकूणच बंडखोर आमदारांची कारवाई देखील मागे घेण्यात आली होती, त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन होण्यासाठी राज्यपाल यांनी वापरलेले अधिकार योग्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हंटले होते.
