‘गोड बातमी’ मिळावी, म्हणून पतीला जेलमधून 15 दिवसांची सुट्टी! पत्नीची मागणी हायकोर्टाकडून मान्य
Jodhpur High Court : मूल होऊ देण्यासाठीचा महिलेचा मुलभूत अधिकार कोर्टानं अबाधित ठेवत, या महिलेची मागी मान्य केली आहे. ही मागणी मान्य करताना कोर्टानं चार पुरुषार्थांचाही उल्लेख केला आहे.
राईट टू प्रोगेनी (Right to Progeny) नावाचा एक अधिकार सगळ्यांना आहे. या अधिकाराला सोप्या भाषेत ‘संततीचा अधिकार’ असंही म्हणतात. संततीसाठीचा अधिकार एका कैद्याला जैलमधून (Jail) बाहेर काढणार आहे. पंधरा दिवसांसाठी जेलमधून एका कैद्याला या अधिकाराखाली सुट्टी मिळणार आहे. हायकोर्टानं हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जोधपूर हायकोर्टात (Jodhpur High court) याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टानं एका कैद्याला 15 दिवसांसाठी जेलमधून मुक्त करण्याचे आदेश जारी केले. या कैद्याची पत्नी आई व्हावी, यासाठी हा निर्णय हायकोर्टानं सुनावला आहे. संबंधित महिलेनं जोधपूर हायकोर्टात संततीच्या अधिकाराखाली आपल्या पतीला सोडलं दावं अशी मागणी केली होती. ही मागणी जोधपूर हायकोर्टानं मान्य केली आहे. जोधपूर हायकोर्टानं दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जातोय. इंडिया टुडेनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
मागणी करणारी महिला कोण?
जोधपूर हायकोर्टातील न्यायाधिशांच्या खंडपिठानं हा आदेश जारी केला आहे. इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तानुसारत, संदीप मेहता आणि फर्झंद अली यांनी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. कैदी असलेल्या पतीच्या विरहामुळे पत्नीची भावनिक आणि शारीरीक गरजा पूर्ण कुठे होणार?, असा सवाल एका महिलेनं केला होता. याच प्रश्नातून एक याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
रेखा असं या कोर्टामध्ये याचिका करणाऱ्या महिलेचं नाव आहे. या महिलेचा पती नंदलाल याला कोर्टानं शिक्षा सुनावली होती. राजस्थानमधील भिलवाडा न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला हा माणूस अजमेर तुरुंगात बंद आहे. नंदलाल असं या 34 वर्षीय कैद्याचं नाव आहे. नंदलाल कैदी झाल्यामुळे आता आपल्या भावनिक आणि शारिरीक गरजा पूर्ण कशा होणार, अशा विवंचनेत असलेल्या या महिलेच्या मदतीला एक अधिकार धावून आला.
संततीच्या अधिकाराखाली दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर हायकोर्टात युक्तीवार पार पडला. या युक्तिवादात या निकाल या महिलेचा बाजूला लागलालय. त्यानुसार आता या महिलेचा पती जेलमधून 15 दिवसांसाठी पॅरोलवर जेलबाहेर येणार आहे.
कोर्टानं काय म्हटलं?
मूल होऊ देण्यासाठीचा महिलेचा मुलभूत अधिकार कोर्टानं अबाधित ठेवत, या महिलेची मागी मान्य केली आहे. ही मागणी मान्य करताना कोर्टानं चार पुरुषार्थांचाही उल्लेख केला आहे. तसंच वंशजांचा हक्क आणि संरक्षण यावरही निरीक्षणं नोंदवली. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ही चार पुरुषार्थ आहेत, असं कोर्टानं म्हटलंय.
दोषी व्यक्तीच्या निर्दोष जोडीदाला संततीचा अधिकार असूच शकतो. स्त्रीत्व पूर्ण करण्यासाठी मुलाला जन्म देणं आवश्यक असल्याचंही कोर्टानं म्हटलंय. पतीपासून कोणतीही मुलं नसताना आणि महिलेचा कोणताही दोष नसतानाही संबंधित महिलेला त्रास सहन करावा लागू शकतो, असंही कोर्टानं म्हटलंय.