OBC Quota Split | ओबीसी आरक्षणाच्या केंद्रीय यादीचे चार वर्ग होणार, न्या.रोहिणी आयोगाची शिफारस

कोर्ट

नवी दिल्ली: न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगानं दिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार ओबीसी प्रवर्गामध्ये चार गट निर्माण करण्यात येणार आहे. ओबीसी प्रवर्ग म्हणजेत इतर मागास प्रवर्गाचा 27 % टक्के कोटा विभागला जाणार आहे. याविषयी पुढील महिन्यापासून प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता आहे. ईकॉनोमिक्स टाईम्सनं याविषयी सूत्रांच्या हवाल्यानं वृत्त दिलं आहे. (Justice Rohini Commission Proposes OBC quota splint into four groups)

सरकारने नेमलेल्या न्या. जी.रोहिणींच्या आयोगाने हा फॉर्म्युला दिलाय. ओबीसीतल्या काही जातींना 27% आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळत असल्याचं निदर्शनास आल्याने हा अभ्यास झाला. इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींचा 27% कोटा विभागला जाणार आहे. केंद्रीय यादीतील 2 हजार 633 ओबीसी जातींची 1, 2, 3, 4 अशी वर्गवारी करण्यात येईल.

27 टक्के आरक्षणामध्ये चार वर्ग

इतर मागास प्रवर्गाला मिळणाऱ्या 27 टक्के आरक्षणात 4 वर्ग तयार करण्यात येतील. त्यामध्ये अनुक्रमे 2%, 6%, 9% आणि 10% आरक्षण मिळणार आहे. रोहिणी आयोगाची स्थापना 2 ऑक्टोबर 2017 ला झाली होती. ओबीसीच्या केंद्रीय यादीतील 2633 जातींपैकी पहिल्या वर्गात 1674 जाती असण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या वर्गात 534 जाती, तिसऱ्या वर्गात 328 आणि चौथ्या वर्गात 97 जातींचा समावेश असू शकतो. पुढल्या महिन्यापासून हा आयोग या फॉर्म्युल्यावर राज्य सरकारांसोबत चर्चा करणार आहे.

ओबीसी प्रवर्गाच्या केंद्रीय यादीमध्ये 2633 जातींचा समावेश आहे. तर, ओबीसी प्रवर्गाला एकूण 27 टक्के आरक्षण दिलं जातं. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव आहे. मात्र, न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगानं केलेल्या अभ्यासानुसार काही जाती ओबीसी आरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेत आहेत.

11 राज्यांमध्ये यापूर्वीच ओबीसी आरक्षणाची विभागणी

रोहिणी आयोगाच्या सदस्यानं दिलेल्या माहितीनुसार पुढील महिन्यापासून ते विविध राज्यांचा दौरा करणार आहेत. तर, देशातील 11 राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणात वर्गवारी करण्यात आली आहे. आयोगाला मिळालेल्या माहितीनुसार फक्त 10 जातींना 27% पैकी एक चतुर्थांश लाभ मिळत आलाय. 37 जातींना दोन तृतीयांश लाभ मिळत आलाय. 100 जाती 27% पैकी तीन चतुर्थांश आरक्षणाचा लाभ उठवत आहेत. 2,633 जातींपैकी 2,486 जातींना 27% पैकी 5.4% जागाही मिळत नाहीत. 1 हजारांहून अधिक जातींना तर आरक्षणाचा अजिबातच लाभ मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळत आहे.

संबंधित बातम्या:

ओबीसी आरक्षण कायदेशीर की बेकायदेशीर? आज सुनावणी

ओबीसी आरक्षण कायदेशीर की बेकायदेशीर? सुनावणीची तारीख ठरली!  

स्पेशल रिपोर्ट : ओबीसींचं आरक्षण घटनाबाह्य आहे का? 

Justice Rohini Commission Proposes OBC quota splint into four groups