maharashtra political crisis : लोकांना विकत घेऊन ठाकरे सरकार पाडण्यात आलं; कपिल सिब्बल यांचा मोठा युक्तिवाद
दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही. तुम्ही 34 असले तरी विलिनीकरण हाच पर्याय आहे. आमदार विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो.
नवी दिल्ली: राज्यातील शिंदे गटाच्या आमदारांवर खोके घेऊन बंड केल्याचा विरोधकांकडून सातत्याने आरोप केला जातो. खासकरून ठाकरे गटाकडून हा आरोप केला जातो. आम्ही कोणतेही खोके घेतले नाही. स्वाभिमानासाठी हे बंड केलं आहे, असा दावा शिंदे गटाकडून वारंवार करण्यात आलेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू असताना याच मुद्द्यावरून अप्रत्यक्षपणे युक्तिवाद करण्यात आल्याचं दिसून आलं. लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार पाडण्यात आलं, असा मोठा दावा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. सिब्बल यांना खोकेप्रकरणावर तर कोर्टाचं लक्ष वेधायचं नाही ना? अशी दबक्या आवाजात चर्चाही या निमित्ताने सुरू झाली आहे.
कोर्टाची सुनावणी सुरू होताच शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. नबाम रेबिया प्रकरणाचे संदर्भ देत अविश्वास प्रस्ताव असताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांना नोटीस पाठवूच कसे शकतात? असा सवाल करतानाच विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांचा पाच वर्षाचा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकारच नसल्याचं महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी कोर्टाला स्पष्ट केलं.
त्यांतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्यात आलं, असा मोठा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांच्या या दाव्यानंतर न्यायामूर्तींनी आपआपसात चर्चा करण्यास सुरुवात केली.
भाजपला मतदान केलं
यावेळी सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या कृतीवरच बोट ठेवलं. ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचं उल्लंघन करण्यात आलं. शिंदे गटाच्या आमदारांनी भाजपला मतदान केलं, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
गुवाहाटीत बसून निर्णय घेऊ शकत नाही
गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. जगातील कोणत्याही लोकशाहीत हे स्वीकारलं जाऊ शकत नाही. गुवाहाटीत बसून विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात नोटिसा बजावण्यात आल्या.
पण ती फक्त नोटीस होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. अविश्वास प्रस्तावासाठी प्रक्रिया पाळावी लागते. विधानसभेचे नियम लोकसभेपेक्षा वेगळे असतात, असा जोरदा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
विलिनीकरण हाच पर्याय
दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही. तुम्ही 34 असले तरी विलिनीकरण हाच पर्याय आहे. आमदार विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो, असं सांगतानाच सिब्बल यांनी राजस्थानमधील केसचाही दाखला दिला.