संसदेची सुरक्षा व्यवस्था म्हणजे ‘जगात भारी’; जाणून घ्या आणि कशी असणार ‘ही’ व्यवस्था?
नवीन संसद भवनात भौतिक सुरक्षेशिवाय अनेक सुरक्षा प्रोटोकॉलही असणार आहेत. या प्रोटोकॉलमध्ये प्रवेश नियंत्रणापासून अद्यायवत व्यवस्थापनापर्यंत सर्वकाही समाविष्ट करण्या
Follow us on
नवी दिल्ली : नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला तीन दिवस उरले आहेत. 28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करणार आहेत. यावेळी नव्या संसदेत सुरक्षा व्यवस्था कशी असणार, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. 13 डिसेंबर 2001 रोजी सध्याच्या संसदेवर दहशतवाद्यांनी मोठा हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 9 सुरक्षा जवान शहीद झाले होते. त्यामध्ये दिल्ली पोलिसांचाही समावेश होता.
यानंतर संसदेच्या सुरक्षेबाबत अनेक मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत.कारण पुन्हा कोणी ही अशी कृत्य केली जाऊ नयेत यासाठी.
त्यामुळे नव्या संसदेतही कडक सुरक्षा व्यवस्था असणार आहे. तर आताच्या संसदेपेक्षाही किती तरी वेगळ्या पद्तीने सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.
नव्या संसद भवनात अशा अनेक सुरक्षा व्यवस्था असणार आहेत. ज्यामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या संसद भवनामध्ये त्या प्रकारच्या सुरक्षा व्यवस्थाच नाहीत. नवीन संसदेत 360-डिग्री सीसीटीव्हीकडून पाळत ठेवण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. त्याचे विशेष हे आहे की, हे सीसीटीव्ही कॅमेरे कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा ओळखण्याची त्यामध्ये यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही संशयित व्यक्तीला संसदेत सहजासहजी प्रवेश करणे कठीण होणार आहे.
नव्या संसदेत दहशतवादी आणि संशयितांना रोखण्यासाठी ठोस व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये थर्मल इमेजिंग सिस्टीम ही कोणत्याही घुसखोरांचा शोध घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. याशिवाय कोणत्याही अनुचित घटनेला सामोरे जाण्यासाठी भक्कम फायर अलार्म यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे. आगीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी अग्निशमन यंत्रणाही पुरविण्यात आली आहे.
दहशतवादी हल्ले, बॉम्बस्फोट आणि आग यांसह विविध धोक्यांपासून संसद भवनाचे संरक्षण केले गेले आहे. या अशा आधुनिक पद्धतीने नवीन संसदेची सुरक्षा व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. या नवीन सुरक्षा उपायांमुळे खासदार, कर्मचारी आणि अभ्यागतांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मदत होणार आहे.
नवीन संसद भवनात भौतिक सुरक्षेशिवाय अनेक सुरक्षा प्रोटोकॉलही असणार आहेत. या प्रोटोकॉलमध्ये प्रवेश नियंत्रणापासून अद्यायवत व्यवस्थापनापर्यंत सर्वकाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. संसदेत सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हा प्रोटोकॉलचा उद्देश असला तरी या संसदेमध्ये कोणत्याही हल्ल्याला न घाबरता त्यांचे कर्तव्य लोकप्रतिनिधी पार पाडू शकणार आहेत.