केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये किती जणांना लागणार लॉटरी? तडजोडीसाठी करावे लागणार जम्बो मंत्रिमंडळ?

कॅबिनेटची माळ कुणाच्या गळ्यात

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात पुन्हा एकदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत येत आहे. एनडीएच्या नेतेपदी मोदींची निवड करण्यात आली आहे. आता 9 जून रोजी संध्याकाळी मोदी शपथ घेतील. त्यांच्यासोबत काहींना शपथ देण्यात येऊ शकते. प्रत्येक पक्षाकडून त्यांच्या खासदाराच्या नावाची चर्चा सुरु झाली आहे. पण अधिकृत काही समोर आलेले नाही. उद्या याविषयीचे चित्र स्पष्ट होईल. घटक पक्षांसह भाजपच्या खात्यात किती जण मंत्री होतात हे समोर येईल.

केंद्रात जम्बो मंत्रिमंडळ?

राज्य घटनेनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या ही एकूण लोकसभेतील सदस्यांच्या संख्येवरुन निश्चित होते. लोकसभेच्या एकूण सदस्यांच्या 15 टक्के सदस्य हे मंत्री होऊ शकतात. म्हणजे लोकसभेत एकूण 543 सदस्य असतील तर त्याच्या 15 टक्के मंत्री केंद्रात असू शकतील. या आधारे पंतप्रधान मोदी यांच्या कॅबिनेटमध्ये 81-82 मंत्री असू शकतात.

राज्य घटनेनुसार कॅबिनेटची स्थापना

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 74, 75 आणि 77 नुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाची स्थापन होईल. अनुच्छेद 74 नुसार, राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळाची स्थापना करतात. मंत्रिमंडळाच्या सर्वोच्च पदी पंतप्रधान असतात. त्यांच्या मदतीसाठी राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यास मंजुरी देतात.

राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 75(1) नुसार पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांविषयी ते पंतप्रधान यांच्यासोबत चर्चा करतात. मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी त्यांच्याकडे विशेषाधिकार असतो.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला उत्तरदायी

राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 77 अनुसार सरकारी मंत्रालयांचे, विभागांची स्थापन करण्यात येते. पंतप्रधानांच्य सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती हे काम करतो. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार, प्रत्येक मंत्र्याला खाते वाटप आणि जबाबदारी सोपविण्यात येते. केंद्रीय मंत्रिमंडळ सामुहिकरित्या लोकसभेला उत्तरदायी असते. मंत्र्यांना कामाच्या सुलभतेसाठी सामान्य प्रशासन आणि एक सचिव मदत करतो.

केंद्रात तीन प्रकारचे मंत्री

भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्रालयाचे कामकाज पाहण्यासाठी विहित पद्धत आहे. त्यासाठी तीन प्रकारचे मंत्री असतात. यामध्ये कॅबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री आणि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांचा समावेश असतो. कॅबिनेट मंत्री थेट पंतप्रधानांना कामकाजाचा अहवाल देतात. कॅबिनेट मंत्र्यांकडे एकापेक्षा अधिक खाती असू शकतात. कॅबिनेट मंत्र्याशिवाय काही कमी जबाबदारी असलेली खाती राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांच्याकडे सोपविण्यात येतात. ते पण कामकाजाचा अहवाल प्रधानमंत्र्यांकडे सोपवितात. पण त्यांना कॅबिनटे बैठकीला सहभागी होता येत नाही.