Supreme Court : ऑर्केस्ट्रा बारमधील परफॉर्मन्ससाठीची महाराष्ट्र सरकारची ‘ही’ अट रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
ऑर्केस्ट्रा बारच्या मंचावर केवळ चार महिला आणि चार पुरुष गायक किंवा कलाकार ठेवण्याची परवान्याची अट महाराष्ट्र सरकारने घातली. या अटीविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून संबंधित अपिलाची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने ती अटच रद्द केली आहे.
नवी दिल्ली : ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये महिला आणि पुरुष कलाकारांची संख्या प्रत्येकी चारपर्यंत मर्यादित ठेवणारी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government)ने घातलेली अट सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने शुक्रवारी रद्द केली. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने यासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला आहे. लैंगिक रूढींवर आधारित नियमांना समाजात स्थान नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. कोणत्याही परफॉर्मन्समध्ये कलाकारांची एकूण मर्यादा आठपेक्षा जास्त असू शकत नाही, तरीही रचना (म्हणजे सर्व-महिला, बहुसंख्य महिला किंवा पुरुष) कोणत्याही संयोजनाची असू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. (Maharashtra Government cancels the condition for orchestra bar performances; Supreme Court decision)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
ऑर्केस्ट्रा बारच्या मंचावर केवळ चार महिला आणि चार पुरुष गायक किंवा कलाकार ठेवण्याची परवान्याची अट महाराष्ट्र सरकारने घातली. या अटीविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून संबंधित अपिलाची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने ती अटच रद्द केली आहे. यासंबधीत लिंग मर्यादा ही कलाकारांच्या तसेच परवानाधारकांना घटनेच्या अनुच्छेद 15 (1) आणि कलम 19 (1) (g)अंतर्गत प्राप्त मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन करते, असे न्यायालयाने हा निकाल देताना नमूद केले.
1960 च्या नियम व कायद्यातील लिंगमर्यादेची अट निरर्थक – न्यायालय
महाराष्ट्र सरकारच्या 1960 मधील नियम आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक मनोरंजनासाठी परवाना आणि परफॉर्मन्सअंतर्गत परवाना दिलेल्या बारमध्ये ऑर्केस्ट्रा आणि बँडमध्ये परफॉर्म करणार्‍या महिला किंवा पुरुषांच्या संख्येवर लिंग मर्यादा घालण्याची अट आहे. ही अट तसेच यासंबंधित इतर तरतुदी निरर्थक आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांनी घातलेल्या अटींविरोधातील आव्हान फेटाळले होते. त्यांना लागू करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील तरतुदी आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांनुसार आहे.ऑर्केस्ट्रा बार चालवण्यासाठी अत्यावश्यक अटी घालण्याचे स्वातंत्र्य पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले होते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
कलाकार, आयोजकांच्या अधिकारावर गदा; याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या हॉटेल प्रियाच्या वतीने अधिवक्ता प्रसेनजीत केसवानी आणि अधिवक्ता-ऑन-रेकॉर्ड मनोज के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली. आम्ही कलम 33 नुसार नियम बनविण्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या अधिकाराला आव्हान दिलेले नाही परंतु ऑर्केस्ट्रा बार आणि आस्थापनांना लिंग मर्यादा घालत केवळ आठ कलाकारांना सामावून घेण्याचे बंधन घालणे ही अट ऑर्केस्ट्रा संयोजनातील कलाकारांच्या तसेच आयोजकांच्या अधिकारावर गदा आणत आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. (Maharashtra Government cancels the condition for orchestra bar performances; Supreme Court decision)
इतर बातम्या
सामाजिक संस्थेच्या पुढाकारातून बालविवाह रोखले, पोलिसांची घटनास्थळी धाव, कुटुंबांचे समुपदेशन
