राज्य सरकारने UPS पेन्शन योजनेला दिली मंजूरी, कोणती योजना फायदेशीर ?
राज्य सरकारने यूनिफाईड पेन्शन स्कीमला मंजूरी दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने या योजनेला मंजूरी दिली. महाराष्ट्र या योजनेला मंजूरी देणारे पहिले राज्य बनले आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होणार.
राज्य सरकारने यूनिफाईड पेन्शन स्कीमला मंजूरी दिली आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली ( NPS ) अंतर्गत सेवेत रुजू होणाऱ्या 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या 50 टक्के खात्रीशीर पेन्शन देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली होती. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. तसेच जर पेन्शनधारकाचे सेवेत असताना निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युवेळी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम दिली जाणार आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय नोकरदाराने 10 वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली, तरीही त्याला 10 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) अंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सेवानिवृत्तीपूर्वी गेल्या 12 महिन्यांत मिळालेल्या मूळ वेतनाच्या सरासरी 50 टक्के पेन्शन मिळणार आहे. पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळवण्यासाठी किमान सेवा कालावधी 25 वर्षे असावा असे म्हटले जात आहे.तरीही,किमान 10 वर्षांच्या सेवा कालावधीसाठी निवृत्तीवेतन समान प्रमाणात दिले जाणार आहे. NPS खातेधारक देखील आता UPS चा पर्याय निवडू शकतात, त्यांना आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून खात्रीशीर पेन्शन मिळणार आहे. गेल्यावर्षी अर्थ मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या विद्यमान रचनेत बदल सुचवण्यासाठी वित्त सचिव टी.व्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. अनेक गैर-भाजप शासित राज्यांनी महागाई भत्त्याशी संबंधित जुन्या पेन्शन योजना (OPS) वर परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि इतर काही राज्यांतील कर्मचारी संघटनांनीही तशी मागणी केली आहे. कॅबिनेट सचिव-नियुक्त टी.व्ही. सोमनाथन यांनी सांगितले की नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
योजनेचे संदर्भातील मुख्यमंत्र्यांचे ट्वीट –
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य… pic.twitter.com/uFGHzOdJtv— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 25, 2024
युपीएस आणि एनपीएस मध्ये काय फरक ?
युनिफाईड पेंशन स्कीम (UPS)नूसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर पेन्शन मिळणार आहे. ही पेन्शन 12 महिन्याच्या सरासरी बेसिकच्या 50 टक्के असणार आहे तर NPS मध्ये निश्चित पेन्शनची तरतूद नाही. NPS अंतर्गत खरेदी केलेल्या एन्युटीवर पेन्शन दिली जाणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर एश्योर्ड फॅमिली पेन्शन देखील मिळणार आहे,जी पेन्शनच्या 60 टक्के असणार आहे. तर NPS पेन्शन योजनेमध्ये सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास फॅमिली पेन्शनची तरतूद आहे. UPS एक सुरक्षित पेन्शन योजना आहे. तर NPS च्या गुंतवणूकीवर शेअर बाजाराची रिस्क असते. NPS मध्ये वेतनाच्या 10 टक्के ( बेसिक + डीए ) कपात होते. तर UPS मध्ये 10 टक्के रक्कम द्यावी लागते, सरकारतर्फे UPS मध्ये 18.5 टक्के योगदान केले जाते, तसेच 25 वर्षांनंतर फिक्स पेन्शन शिवाय एक ठराविक रक्कम मिळते. UPS मध्ये महागाईनूसार ही पेन्शन वाढते. NPS मध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांना खूप कमी रक्कम मिळते. UPS मध्ये 10 वर्षांच्या सेवेनंतरही 10 हजार निश्चित पेन्शन मिळते. NPS मध्ये अशी तरतूद नाही. UPS एनपीएसच्या तुलनेत चांगली योजना आहे. UPS मध्ये 99 टक्के सरकारी कर्मचारी सामील होतील असे सोमनाथ कमिटीने म्हटले आहे.
