सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं? सत्तासंघर्षात महत्त्वाचे Updates, ठाकरे गटाची एक मागणी, जी फेटाळली? वाचा सविस्तर…

Image Credit source: social media

नवी दिल्लीः ज्या खटल्याकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागलंय, त्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात दर सुनावणीवेळी महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. आज 13 डिसेंबर रोजीदेखील सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme court) घटनापीठासमोर (Constitution Bench) ही सुनावणी झाली. अगदी काही मिनिटंच घटनापीठासमोर युक्तिवाद झाला. यावेळी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सदर खटला सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर चालवावा, अशी मागणी केली. मात्र कोर्टाने तूर्तास ती फेटाळून लावली. शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि इतर आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भातील, यासोबतच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकार कक्षांचा उहापोह करणाऱ्या या महत्त्वाच्या खटल्याची पुढील सुनावणी येत्या 10 जानेवारी रोजी होईल, असे आदेश कोर्टाने दिले.

कोणती मागणी फेटाळली?

शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सदर खटला सात न्यायाधीशांसमोर चालवण्याची मागणी केली. मात्र कोर्टाने ही मागणी आज फेटाळली. यासंदर्भात सविस्तर आणि रितसर मागणी करण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या. कपिल सिब्बल आता लेखी स्वरुपात ही मागणी सादर करतील.

कोर्टात आज काय घडलं?

• सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरू होताच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी नबाम रबियासारखे प्रकरण असल्याने हा खटला ७ न्यायाधीशांसमोर लढला जावा, अशी विनंती केली.
• मुख्य न्यायमूर्तींनी यावर तुम्ही लेखी विनंती सादर करा, त्यानंतर तुमचं म्हणणं ऐकून घेऊ, अशी सूचना केली.
• नबाम रबिया प्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत आपण स्वतंत्र सुनावणी घेऊ शकता का, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.
• त्यावर न्यायमूर्तींनी आपण या मुद्द्यावरील सुनावणी सर्वात आधी घेऊयात, असं म्हटलं.
• न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, नबाम रबिया खटल्याचा संदर्भ देण्यासाठी तुम्ही ३ पानांची नोट लिहून द्यावी, तसेच विरोधी पक्षानेही विरोधी मत मांडणारी नोट लिहून द्यावी.
• यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले, मी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची भूमिका मांडत असल्याने मीसुद्धा अशी नोट सादर करेन.
• मुख्य न्यायमूर्तींनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना दोन आठवड्याच्या आत ही नोट देण्याची मुदत दिली आहे.
• दोन आठवड्यात ही नोट इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात कोर्टात सादर व्हावी आणि सर्वांकडे ती एकसारखी असावी, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या.