निवडणूक लढवण्याचे वय देखील 18 वर्षे करा, संसदीय समितीने केली शिफारस, निवडणूक आयोग काय म्हणाले पाहा
निवडणूक लढविण्याचे किमान वय कमी केल्याने युवकांना लोकतंत्र प्रक्रीयेत थेट सामील होण्याची संधी मिळेल असे संसदीय समितीने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली | 5 ऑगस्ट 2023 : राजकारणात तरुणांना वाव मिळण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्याचं वय अठरा वर्षे करावे अशी महत्वपूर्ण शिफारस संसदीय समितीने शुक्रवारी केली आहे. समितीने तरुणांना लोकतंत्र आणि लोकशाही प्रक्रीयेत सहभाग घेण्याची समानसंधी मिळावी अशी मागणी संसदीय समितीने सरकारला केली आहे. यावर फिनलॅंडचा आदर्श घ्यावा असेही समितीने म्हटले आहे.
सध्या लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक लढवायची असेल तर भारतीय नागरिकाचे वय किमान 25 असणे बंधनकारक आहे. तर राज्यसभा आणि राज्य विधान परिषदेचे सदस्य बनण्यासाठी किमान वयोमान 30 असणे गरजेचे आहे. सध्या देशात 18 वर्षांच्या तरुण-तरुणींना केवळ मतदानाचा अधिकार आहे. निवडणूक लढवण्याचा नाही.
कायदा आणि प्रशासन प्रकरणाच्या संसदेच्या स्थायी समितीने लोकसभा निवडणूकीसाठी किमान वयाची अट 25 वरुन घटवून 18 करण्याची शिफारस केली आहे. याकरीता समितीने कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांची उदाहरणे दिली आहेत. पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानूसार समितीने म्हटले आहे की कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशातील प्रथेचा अभ्यास केल्यानंतर राष्ट्रीय निवडणूकांच्या उमेदवारीसाठी किमान वयोमान 18 वर्षे असायला हवे. या देशाच्या निवडणूक प्रणालीनूसार तरूण विश्वासार्ह आणि जबाबदार राजकीय भागीदार होऊ शकतील.
सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने विधानसभेच्या निवडणूकांसाठी किमान वय घटवण्याची शिफारस केली आहे. निवडणूक लढविण्याचे किमान वय कमी केल्याने युवकांना लोकतंत्रात सामील होण्याची संधी मिळेल. समितीने आपल्या अहवालात जागतिक पातळीवर युवकांना राजकीय क्षेत्राविषयी गोडी वाढत आहे. त्याचा आपणही फायदा घ्यायला हवा असे समितीने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोग मात्र विरोधात
निवडणूक लढवण्याचे वय कमी करण्याच्या मागणीला निवडणूक आयोगाने मात्र रेड सिग्नल दाखविला आहे. 18 वयोमानात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक संस्थांच्या राजकारणात जबाबदारी घेण्याएवढी परिपक्वता आणि अनुभव नसतो असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
फिनलॅंडचा आदर्श घ्यावा
तरुणांचा राजकारणात सहभाग वाढण्यासाठी त्यांना संसदीय लोकशाही प्रणालीचे आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी व्यापक प्रशिक्षण देण्यासाठी प्राथमिकता दिली पाहीजे, यासाठी फिनलॅंडचे नागरिक शिक्षणाच्या यशस्वी मॉडेलाचा आदर्श घ्यावा असेही संसदीय समितीने म्हटले आहे.