नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीपासून सुमारे अडीच हजार किलोमीटर दूर असलेल्या मणिपूर राज्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे. दोन गटातील वाद उफाळून आल्याने हा संघर्ष मोठा चिघळला आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत अनेक लोकांचा जीव गेल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तर हजारो लोकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा हिंसाचार चिघळला असून आता राज्य आणि केंद्र सरकारकडून ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र ही परिस्थिती आता हाताबाहेर गेली आहे. मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराची सध्याची परिस्थिती काय आहे, चर्चा कोणत्या स्तरावर पोहोचली आहे आणि शांतता प्रस्थापित करण्साठी कोणते प्रयत्न केले जात आहेत, त्याविषयी आता चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
मणिपूरमध्ये सुरु झालेला हा हिंसाचार अजूनही नियंत्रणात आणण्यात आला नाही. तर मणिपूरची राजधानी इम्फाळच्या बाहेर मात्र हिंसाचार आणि गोळीबाराचे प्रमाण वाढले असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मेईतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षाची आग आता राज्याच्या विविध भागात पसरली असून त्यामध्ये आतापर्यंत 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या आठवड्यात राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन झालेल्या हिंसाचाराची माहिती दिली आहे.
मणिपूरमध्ये रात्रीच्या वेळी आंदोलकांकडून अनेक गावांमध्ये जाळपोळ करण्यात येत असून नागरिकांवरही हल्ला केला जात आहे. त्यामुळे या घटना घडल्या तेव्हा केंद्रीय सुरक्षा दलासह, राज्य पोलिसांकडून जोरदार शोध मोहीम सुरु केली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, 25 जून रोजी सुरक्षा दलांकडून डझनभर बंकर उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. तर त्यासोबतच अनेक शस्त्रेही जप्त करण्यात आली होती. राज्यात जाळपोळ आणि हिंसाचार पसरवल्याप्रकरणी पोलिसांनी 100 हून अधिक लोकांना अटकही करण्यात आली आहे.
राज्यातील सुरक्षा दलांकडून आता आंदोलकांवर कारवाई करण्यातही अडचण जाणवत आहेत. कारण विविध भागात स्थानिक लोक त्यांच्या बचावासाठी पुढे येत आहेत. त्यामुळे इंफाळमधीस इथम गावात स्थानिक महिला लष्करासमोर आल्यानंतर काही लोकांना लष्कराला सोडून द्यावे लागले.
या संदर्भात भारतीय लष्कराच्या स्पीयर कॉर्प्सने ट्विट केले आहे की, ‘मणिपूरमधील महिला कार्यकर्त्या ऑपरेशन दरम्यान जाणूनबुजून लष्कराला अडथळा निर्माण करत होत्या. सुरक्षा दलाच्या कारवाईत अशाप्रकारच्या अडथळ्यामुळे लोकांचे संरक्षण करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे आता भारतीय लष्कराकडून सर्व नागरिकांना शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मदतीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचार आता इतका टोकाला पोहचला आहे की, राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या विरोधात आता नागरिकांनी जोरदार आवाज उठवला आहे. आता तर अनेक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांशी थेट बोलण्यास नकार दिल्याची बाब समोर आली आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे योग्य नसल्याचे स्टेटज इंटिगुअस ट्रायबल लीडर्स फोरमतडून सांगण्यात आले आहे. तर मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला होता, मात्र त्याला आता ITLFकडून उशीर झाल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. या संघटनेशिवाय इतर अनेक पक्षांनीही एन. बिरेन सिंग यांच्या भूमिकेवर अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत.
एकीकडे राज्यात निदर्शने होत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन सरकारकडून केले जात आहे. आताही राज्य सरकार कडक भूमिका घेत असून कार्यालयात न आल्यास पगार मिळणार नाही, असे कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, त्यामध्ये सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘नो वर्क, नो पे’ हा नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
मणिपूरमधील परिस्थितीवर वेगवेगळे राजकीय पक्ष सातत्याने भाष्य करत आहेत, नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीत डझनहून अधिक राजकीय पक्ष, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संघटना सहभागी झाल्या होत्या. अमित शाह यांनी स्वतः मणिपूरचा दौरा केला आहे, तसेच राज्यातील विविध पक्ष आणि संघटनांशी चर्चाही केली आहे. मात्र या चर्चेतून आतापर्यंत कोणताही यशस्वी मार्ग निघाला नाही.
तर परदेश दौऱ्यावरून परतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेतली होती. तर अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींना मणिपूर मुद्द्यावर माहिती दिली असून त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांबरोबर चर्चा केली आहे. त्यामुळे आता केंद्र काय निर्णय घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.