बेळगावः महाराष्ट्र-कर्नाटक हा वाद गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे. 1956 नंतर भाषावार प्रांत रचना झाल्यानंतर अन्याय करून बेळवाग त्यावेळच्या म्हैसूर प्रातांत आणि आताच्या कर्नाटक राज्यात समावेश करण्यात आला. त्यावेळेपासून बेळगावमधील मराठी भाषिक कन्नडिगांविरोधात लोकशाहीच्या मार्गाने लढा देत आहे. गेल्या महिन्यापासून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावांवर दावा केल्यानंतर सीमावादावर आणखी एक ठिणगी पडली.
त्यानंतर महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांनी सीमावादाबाबत केंद्र सरकारबरोबर बोलूनही हा वाद मिठला नसल्याने आता बेळगावमधील मराठी भाषिकांचा 19 डिसेंबर रोजी मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
या महामेळाव्याला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही निमंत्रण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या महामेळाव्याकडे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
बेळगावमध्य ज्या ज्या वेळी कर्नाटक सरकार हिवाळी अधिवेशन भरवते. त्याचवेळी महाराष्ट्र एकीकरण समिती अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित करत असते.
कर्नाटक सरकारच्या दादागिरीला झुगारून या महामेळाव्याचे आयोजन केले जाते. कर्नाटक शासनाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी या महामेळाव्याचे आयोजन केले जाते.
या महामेळाव्यात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने मंत्रीमंडळाचे सदस्य, लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित राहून सीमावासियांचा आवाज बुलंद करावा अशी मागणीही मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून केली गेली आहे.
कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अन्याय केला जात आहे. त्यातच आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही गावांवर दावा केल्यामुळे हा वाद आणखी चिघळला आहे.
त्यामुळे मराठी भाषिकांकडून बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी एक दिवस मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित केला गेला आहे. आणि त्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना निमंत्रणही देण्यात आले आहे.