नवी दिल्ली | 25 ऑगस्ट 2023 : देशातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबविते. त्यातीलच एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना (MGNREGA Scheme) आहे. मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागातील मजूरांच्या हाताला काम मिळते. त्यांना रोजगाराची हमी देण्यात येते. दुष्काळी कामांसाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे. या योजनेने इतक्या दशकात अनेक चांगली कामे केली आहेत. या योजनेमुळे गरीबा कुटुंबांना रोजगार तर मिळतोच. पण चांगला मेहनताना पण मिळतो. या योजनेतील बोगसगिरीला, खाबुगिरीला चाप लावण्यासाठी अनेक उपाय योजना करण्यात येत आहे. तरीही अनेक लाभार्थी बोगस असल्याचे समोर आले आहे. आता लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात (Beneficiaries Account) रक्कम जमा करण्यात येत आहे. पण यातील गोंधळ दूर करण्यासाठी आणि योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता आणखी एक उपाय करण्यात आला आहे. त्याविषयीची मोठी अपडेट समोर आली आहे.
नाही मिळणार संधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत आता थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येत आहे. त्यासाठी आधार कार्ड आधारीत पेमेंट प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. आधार कार्डचे प्रामाणिकरण करण्यासाठी, आधार कार्डचा पडताळा करण्यासाठी 31 ऑगस्ट ही अंतिम मुदत, डेडलाईन देण्यात आली होती. ही डेडलाईन वाढविण्याची मागणी करण्यात येत होती. पण केंद्र सरकारने मुदतवाढ न देण्याची भूमिका जाहीर केली आहे.
जानेवारीपासून डिजिटल प्रक्रिया
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील बोगसगिरीला, खाबूगिरीला, बोगस लाभार्थ्यांना चाप लावण्यासाठी विविध प्रयोग करण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने डिजिटल प्रक्रियेची मदत घेतली आहे. यावर्षी जानेवारीपासून मनरेगा अंतर्गत पेमेंटसाठी नोंदणीकृत मजूरांना आधार क्रमांका आधारे पडताळणी करुन खाते जोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी आधार-आधारीत पेमेंट प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. एबीपीएस प्रणालीमुळे बोगसगिरीला चाप बसेल.
सक्रिय लाभार्थी
एबीपीएस द्वारे आधारेच प्रमाणिकरण करण्याची मुदत पूर्वी 1 फेब्रुवारी होती. ती 31 मार्च, पुन्हा 30 जून आणि आता 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता 31 ऑगस्टनंतर ही तारीख वाढविण्यात येणार नाही. जून महिन्यातील मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, योजनेत एकूण 14.28 कोटी सक्रीय लाभार्थ्यांपैकी 13.75 कोटी आधार क्रमांक व्हेरिफाय, प्रमाणित करण्यात आले आहे. त्यांचा पडताळा करण्यात आला आहे.
शिबिराचे आयोजन
केंद्रीय मंत्रालय या योजनेतंर्गत प्रोढ व्यक्तीला 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. कॅगने या योजनेतील भ्रष्टाचारावर नुकतेच ताशेरे ओढले होते. काही राज्यात अनेक बोगस लाभार्थी आढळून आले. त्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय खास पथक संबंधित राज्यात पाठविणार आहे. मे महिन्यात या योजनेतंर्गत आधार कार्ड पडताळा केलेल्या जवळपास 88 टक्के खात्यात पैसे जमा करण्यात आले. आधार पडताळ्यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.