खाणी आणि खनिजांवरील नवा कायदा संसदेत मंजूर, काय आहेत मोठे बदल?
मोदी सरकारचं खाणी आणि खनिजांवरील नवं विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झालंय.
नवी दिल्ली : मोदी सरकारचं खाणी आणि खनिजांवरील नवं विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झालंय. यासह आता देशात नवा खाणी आणि खनिजे विकास आणि नियंत्रण (दुरुस्ती) कायदा 2021 लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. यामुळे खाण क्षेत्रात मोठे बदल होणार असल्याचं बोललं जातंय. या कायद्यामुळे खाणींच्या उत्पादनाला वेग मिळेल आणि नोकऱ्याही तयार होतील, अशी माहिती केंद्रीय खाण आणि खनिज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. तसेच यामुळे आता मंजूरीसाठी प्रलंबित अनेक खाणी सुरु होण्यातील अडथळा दूर झाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं (Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill, 2021 passed in parliament).
प्रल्हाद जोशी म्हणाले, “हा नवा कायदा भारताच्या खाण क्षेत्राचा कायपालट करेल आणि भारताला खनिज उत्पादनात आत्मनिर्भर करेल. यामुळे खनिज संपन्न राज्यांमध्ये अनेक नोकऱ्यांच्या संधी खुल्या होतील. याशिवाय या कायद्यामुळे खाणींच्या कामात सुटसुटीतपणा येईल आणि खनिजांच्या उत्पादनात वाढ होऊन नवा विक्रम होईल. या कायद्यातील तरतुदींमुळे कायदेशीर अडथळे दूर होऊन लिलावासाठी मोठ्या प्रमाणात खाणी उपलब्ध होतील. त्यामुळे देशाच्या खनिज उत्पादनात वाढ होईल.”
खाण मालकांना खनिजं खुल्या बाजारातही विकता येणार
विशेष म्हणजे या कायद्याने खाण मालकांना खनिजं खुल्या बाजारात विकण्याचाही मार्ग मोकळा केलाय. त्या त्या खाणीशी संबंधित प्रकल्पाची गरज पूर्ण झाल्यानंतर खाणीतील 50 टक्क्यांपर्यतची खनिजं खुल्या बाजारात विकण्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचे खाणींच्या लिलावाचे अधिकार वाढले
या कायद्यामुळे केंद्र सरकारचे खाणींच्या लिलाव करण्याचे अधिकार वाढले आहेत. “राज्य सरकार ज्या ठिकाणी खाणींचे लिलाव करु शकणार नाही त्या ठिकाणी केंद्र सरकार खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया पार पाडेल. तसेच या खाणींचं उत्पन्न राज्य सरकारांनाच देण्यात येईल,” असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिलंय.
खाणींच्या शोधासाठी NMET कडून स्वायत्त संस्थेची स्थापना होणार
NMET कडून देशातील खाणींच्या शोधासाठी स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे. यात खासगी कंपन्यांचाही समावेश केला जाणार आहे. या अंतर्गत खाणींचा शोध ते खनिजांचं उत्पन्न यालाही वेग देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. याशिवाय बेकायदेशीर खनिज तस्करीवरही या कायद्यात तरतुदी केल्याची माहिती मंत्री जोशी यांनी दिली आहे.
14 पक्षांपैकी 11 पक्षांची विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी
माजी पर्यावरण मंत्री आणि काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले, “14 पक्षांपैकी दोन पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिलाय. एका पक्षाने 2 गंभीर आक्षेप नोंदवत या विधेयकाला पाठिंबा दिलाय, तर 11 पक्षांनी हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केलीय. हा कायदा मंजूर करुन संसदेच्या सर्वसामान्य मान्यतेला नाकारलं जात आहे. 14 पैकी 11 पक्षांची हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केलीय.”
‘केंद्र सरकारला अमर्याद शक्ती, जिल्हा खाण मंडळांच्या आणि राज्य सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण’
“या विधेयकातील कलम 10(1) आणि 14(3) राज्यांना संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत आहे. त्यामुळेच या सरकारला इतरवेळी पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांनी देखील या विधेयकाला विरोध केलाय. या विधेयकातील कलम 10(1) केंद्र सरकारला अमर्याद शक्ती देत आहे. यामुळे जिल्हा खाण आणि खनिज मंडळाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होतंय. सध्या या मंडळांकडे 37 हजार कोटी रुपयांचा निधी आहे. प्रत्येक वर्षी या निधीत 6-7 हजार कोटींनी वाढ होते. या विधेयकातील कलम 10 मधील तरतुदीतून केंद्र सरकार या अधिकारांवर आणि निधीवर आपला अधिकार सांगू पाहत आहे. हा प्रकार राज्य सरकारांना चपराक आहे,” असंही जयराम रमेश यांनी नमूद केले.
विधेयकातील कलम 14 ने खाणींच्या लिलावाचे राज्यांचे अधिकार केंद्र सरकारला
विधेयकातील कलम 14 ने खाणींच्या लिलावाचे राज्यांचे अधिकार केंद्र सरकारला दिल्याचाही आरोप जयराम रमेश यांनी केला. ते म्हणाले, “या तरतुदीमुळे राज्य सरकारला खाणींचा लिलाव करता येणार नाहीये. त्यामुळे जर हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवले गेले नाही आणि त्याला मंजूरी दिली तर राज्यसभा राज्यांच्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यात अपयशी ठरेल.”
हेही वाचा :
Assam Election 2021 : खासगी गाडीत EVM मशीन! 4 अधिकारी निलंबित, पुन्हा मतदान होणार
व्हिडीओ पाहा :
Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill, 2021 passed in parliament