अत्याचार पीडिता आणि कुटुंबियांची ओळख उघड करू नका; माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिल्या सूचना

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली | 20 सप्टेंबर 2023 : माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (Ministry of Information and Broadcasting) अत्याचार आणि पॉक्सो (POCSO) प्रकरणांमधील पीडितेची ओळख उघड न करण्याबाबात एक निर्देश जारी केला आहे. गेल्या महिन्यात, दिल्लीतील एका अधिकाऱ्याने अल्वपयीन मुलीवर केलेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात काही मीडिया हाऊसनी पीडितेची ओळख उघड करण्याचा प्रयत्न केला, जे टाळले पाहिजे, असे मंत्रालयातर्फे नमूद करण्यात आले आहे.

बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये मीडियाने पीडित व्यक्ती आणि तिच्या कुटुंबियांबद्दची माहिती किंवा त्यांची मओळख उघड करणे टाळले पाहिजे, असेही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने म्हटले आहे. बलात्काराच्या केसमध्ये पीडितेची ओळख उघड न करण्याबद्दल मीडिया खूपच गंभीर आहे, असे निर्देशात नमूद केले आहे. पीडित व्यक्ती आणि तिचे कुटुंबिय यांची ओळख जाहीर किंवा उघड करण्यात येऊ नये, याबद्दल याआधीदेखील आदेश जारी करण्यात आला होता.

दिल्ली हायकोर्टाने घेतली होती या प्रकरणाची दखल

खरंतर, दिल्लीमध्ये एका अधिकाऱ्याने अल्पवयीन मुलीवर केलेल्या अत्याचारप्रकरणा संदर्भातील काही रिपोर्ट्समध्ये त्या (पीडितेची) ओळख उघड झाली होती, त्याप्रकरणाची खुद्द दिल्ली उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. याप्रकरणी सर्व एफआयआर आणि संबंधित इतर कागदपत्रांमध्ये पीडितेच्या नावाचा उल्लेख नसेल किंवा तिची ओळख लपवण्यात आली असेल याची खात्री करण्यात यावी असे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते. गेल्या महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश पोलिसांना दिले होते.

प्रसारमाध्यमांनी नैतिकतेचे पालन केले पाहिजे

तसेच त्या मुलीचे नाव उघड होणार नाही, याची काळजीही घेण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली असल्याचे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एक अनुपालन जारी केले आहे की प्रिंट सोबतच डिजिटल मीडियाने देखील त्यांच्या नैतिकतेचे पालन करावे, जेणेकरून POCSO कायद्यातील पीडिताची ओळख उघड होणार नाही.