रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटर वाहन कायद्यात एक महत्त्वपूर्ण बदल होत आहे. तरुणाईसाठी मोटर वाहन कायद्यात मोठा बदल होऊ घातला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पंखांना कायद्याचं बळ मिळणार आहे. 16 वं वरीस आता धोक्याचं नाही तर मोक्याचं राहणार आहे. स्कूटर-मोटारसायकल चालवण्याच्या नियमात मोठा बदल होणार आहे. राजीव गांधी सरकारच्या काळात मतदानाचा अधिकार जसा 21 व्या वर्षांहून 18 वर्षी देण्यात आला. तसाच वाहन चालवण्याबाबत हा नियम मैलाचा दगड ठरणार आहे.
काय आहे प्रस्ताव
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटर वाहन कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव आणला आहे. त्यातंर्गत अनेक मोटार अपघात न्यायाधिकरणातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी 12 महिन्यांचा कालावधी देण्यात येईल. याशिवाय नवीन संशोधनानुसार मोटारसायकलच्या व्यावसायिक वापरासाठी कंत्राटी वाहतुकीसाठी मान्यता देण्यात येईल. त्यामुळे सध्याच्या रॅपिडो आणि युबर यासारख्या कंपन्यांना कायदेशीररित्या दुचाकीचा व्यावसायिक वापर करता येईल.
दुचाकीचा व्यवसायासाठी वापर
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृ्त्तात याविषयीची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार, व्यवसायासाठी काही दुचाकींचा वापर करण्यात येतो. कंत्राटी वाहतुकीसाठी वापर करण्याबाबत कायद्यात स्पष्टता नव्हती. काही राज्यात कंत्राटी वाहतुकीसाठी दुचाकीच्या वापराला बंदी आहे. तर गोव्यात याविषयीचे नियम वेगळे आहेत. कंत्राटी वाहतुकीसंदर्भात स्पष्टता येण्यासाठी आता केंद्र सरकार मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा करणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेऊनच ही परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यासाठीची अटी आणि नियमांची उजळणी करण्यात येत आहे. त्यानंतर याविषयीचा परवाना देण्यात येईल.
16-18 वर्षे वयोगटातील तरुणाईला परवाना
सध्या अनेक किशोरवयीन मुलं बिनधास्त दुचाकी चालवतात. शिकवणी वर्गासाठी पालक पण त्यांच्या हातात दुचाकी देतात. पण कायद्याने किशोरवयीन मुलांना दुचाकी देणे चूकच नाही तर बेकायदेशीर आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक तोडगा काढला आहे. त्यानुसार, 50 सीसी मोटरसायकल वा इलेक्ट्रिक स्कूटर-मोटरसायकल, ज्याची अधिकत्तम क्षमता 1500 वॅट आहे आणि त्याची ताशी गती 25 किमी आहे, अशा दुचाकी किशोरवयीन मुल दामटू शकतात. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. 16-18 वर्षे वयोगटातील तरुणाईला दुचाकी चालवण्याचा परवाना मिळू शकतो.
मंत्रालय येत्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयीचा सुधारणा बिल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करेल. यामध्ये वजनाने हलकी वाहनं, स्कूल बस, तीन चाकी वाहनं यांची परिभाषा बदलण्याच्या सुधारणांचा पण समावेश आहे. यामध्ये शाळेतील वाहनांसाठी कडक कायदे करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शाळेसंबंधी व्हॅन, तीनचाकी वाहनांबाबत पण कडक कायद्याची तरतूद असणार आहे. इतर पण अनेक बदलांची नांदी आहे.