तारीख पे तारीख सुरू, महापालिका निवडणुकांपूर्वीच ‘सुप्रीम’ निकाल यावा; सत्तासंघर्षावर ठाकरे गटाची सर्वात मोठी मागणी
राज्यातील सत्ता संघर्षावर आता 29 नोव्हेंबरपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने दोन्ही बाजूच्या वकिलांना त्यांचे मुद्दे आणि गोषवारा सादर करायला सांगितलं आहे.
नवी दिल्ली: राज्यातील सत्ता संघर्षाचा पेच अजूनही कायम आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) या प्रकरणावर 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे हे प्रकरण अधिक काळ चालण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेसह (bmc) महाराष्ट्रातील इतर महापालिका निवडणुकांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यायला हवा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने (shivsena) केली आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही मागणी केली आहे.
अनिल देसाई यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना ज्वॉइंट सबमिशन देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित ज्या चरा पाच गोष्टी आहे. तसेच ज्या गोष्टींवर तुम्हाला न्याय हवा असं वाटतं ते मुद्दे लेखी लिहून द्या. आम्ही त्याचं अवलोकन करू. तुम्ही लेखी निवेदन दिल्यानंतर आम्हाला अभ्यास करता येईल असं कोर्ट म्हणाले. तसेच त्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना तीन आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे, असं अनिल देसाई यांनी सांगितलं.
सध्या कोर्टात तारीख पे तारीख सुरू आहे. महापालिका निवडणुकांपूर्वीच निकाल लागावा याबद्दलचा आमचा आग्रह आहे. आमच्या वकिलांनी मांडलेल्या गोष्टी सुस्पष्ट आहेत. न्यायालयाने टिप्पणी म्हणून का होईना काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. लोकशाही सदृढ आहे हे जगासमोर येण्यासाठी निकाल लवकर लागावा हीच आमची अपेक्षा आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
मतदारांच्यावतीने असीम सरोदे यांनी याचिका दाखल केली. त्यांची हस्तक्षेप याचिका मान्य करण्यात आली आहे. कोर्टाने सरोदे यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आहे. तसेच त्यांची बाजू या प्रकरणात ऐकून घेणार असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. हा संवैधानिक पेच आहे. त्यात विविध मुद्दे अंतर्भूत आहे, असं देसाई यांनी सांगितलं.
दरम्यान, राज्यातील सत्ता संघर्षावर आता 29 नोव्हेंबरपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने दोन्ही बाजूच्या वकिलांना त्यांचे मुद्दे आणि गोषवारा सादर करायला सांगितलं आहे. कोर्टाने गोषवारा सादर करण्याची मागणी केल्यानंतर दोन्ही गटाकडून तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार कोर्टाने हा वेळ दिला आहे.