ममता बॅनर्जींचे 2 मंत्री आणि 4 नेत्यांना जामीन मंजूर, CBI कोठडीचा अर्ज फेटाळला

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी

कोलकाता : नारदा स्टिंग ऑपरेशन (Narada Sting Opretion) प्रकरणात अटकेतील मंत्री सुब्रत मुखर्जी (Subrata Mukherjee), फिरहाद हकीम (Firhad Hakim), माजी मेयर शोभन चॅटर्जी (Sovan Chatterjee) आणि आमदार मदन मित्रा (Madan Mitra) यांची सुनावणी सीबीआयच्या विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश अनुपम मुखोपाध्याय यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी सीबीआयकडून 48 पानांची ऑनलाईन चार्जशीट दाखल केली. चार्जशीटमध्ये या नेत्यांव्यतिरिक्त निलंबित आयपीएस अधिकारी एसएचएम मिर्जा यांचंही नाव होतं. सीबीआयच्या न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांना दोन मंत्र्यांसह चार नेत्यांच्या कोठडीचा अर्ज रद्द केलाय, तसंच जामीन देण्याचा आदेश दिलाय. 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन देण्यात आलाय. (Bail granted to 1 minister and 4 leaders of West Bengal government in Narda case)

अटकेतील नेते प्रभावशाली आहेत. जर त्यांना मुक्त केलं तर तपासावर प्रभाव पडेल, असं सीबीआयच्या वकिलांनी म्हटलं. तर नेत्यांच्या वकिलांनी अटकेला विरोध करताना सांगितलं की, वर्तमानातील कोविड परिस्थितीमध्ये जर या नेत्यांना अटक करण्यात आली तर कोलकात्याची स्थिती बिघडू शकते. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी युक्तीवाद केला. तर सीबीआयने हे नेते प्रभावशाली असल्याचं सांगत 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अवहेलना करत अटक

तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी म्हटलं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करत अटक करण्यात आली. विधानसभा अध्यक्षांकडून अटकेपूर्वी परवानगी घेतली गेली नव्हती. राज्यपाल कुठल्याही प्रकारच्या अटकेचा आदेश देऊ शकत नाही. मंत्री अरुप रॉय म्हणाले की, राज्यपाल भाजप कॅडरचे आहेत. ते अटकेचा आदेश देऊ शकत नाहीत.

ममता बॅनर्जी सीबीआय कार्यालयात

पश्चिम बंगालच्या एका मंत्र्यासह टीएमसीच्या चार नेत्यांना सीबीआयने अटक केल्याने पश्चिम बंगालमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. मंत्री आणि नेत्यांना अटक केल्याने संतप्त मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआय कार्यालयात जाऊन सीबीआय अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. तर टीएमसी कार्यकर्त्यांनी राजभवनाला घेराव घातला. यावेळी टीएमसी कार्यकर्त्यांनी जोरदार दगडफेकही केली. या हाय व्होल्टेड ड्राम्यामुळे बंगालमधील राजकारण चांगलंच तापलं आहे.

काय आहे नारदा घोटाळा?

पश्चिम बंगालमध्ये 2016च्या निवडणुकीपूर्वी नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक करण्यात आले होते. 2014मध्ये हे टेप रेकॉर्ड करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. यामध्ये टीएमसीचे मंत्री आणि आमदार एका काल्पनिक कंपनीकडून कॅश घेताना दिसत होते. हे स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टलच्या मॅथ्यू सॅम्युअल यांनी केलं होतं. कोलकाता उच्च न्यायालयाने 2017मध्ये या स्टिंग ऑपरेशनची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या चार नेत्यांचीच नावे नव्हती, तर भाजपमध्ये सामिल झालेल्या अनेक नेत्यांचीही नावे होती.

संबंधित बातम्या :

बंगालमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा; ममतादीदी सीबीआय कार्यालयात, तर टीएमसी कार्यकर्त्यांचा राजभवनाला घेराव

सीबीआयकडून मंत्री, आमदारांना अटक, ममतादीदी खवळल्या; म्हणाल्या, मलाही अटक करा

Bail granted to 1 minister and 4 leaders of West Bengal government in Narda case