नवी दिल्ली : भारतासारख्या सार्वभौम देशाच्या नव्या संसदभवनाच्या इमारतीचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे. उद्या या इमारतीचं उद्घाटन करण्यात येणार आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत केंद्र सरकारकडून विविध विकासकामं केली जात आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गतच नव्या संसदभवनाची इमारत उभारण्यात आली आहे. ही इमारत नेमकी कशी असेल? त्याची वैशिष्ट्ये काय असतील. संसदेची आसनव्यवस्था कशी असेल? पाहुयात…
नव्या संसदभवनाची इमारत त्रिकोणी आकाराची आहे. नव्या संसदेची इमारत चार मजली आहे. 64 हजार 500 स्वेअर मीटर जागेवर ही इमारत उभी राहिली आहे.नवं संसदभवन उभारण्यासाठी 970 कोटी रुपयांचा खर्च आला. ही इमारत अत्याधुनिक आहे. या इमारतीच्या बांधकामाला 15 जानेवारी 2021 ला सुरूवात झाली. या इमारतीचं कामकाज ऑगस्ट 2022 मध्ये पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आणि त्याचमुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे हे कामकाज पूर्ण व्हायला विलंब झाला.
नव्या संसदेत जाण्यासाठी तीन द्वार आहेत. ग्यान द्वार, शक्ती द्वार आणि कर्म द्वार या तीन मार्गांनी तुम्ही संसदेत प्रवेश करू शकता. शिवाय व्हीआयपी, खासदार आणि व्हिजिटर्ससाठी विशेष प्रवेश द्वार असणार आहेत. या इमारतीत एक कॉन्स्टिट्युशन हॉल असणार आहे.
या नव्या संसदभवनात 1224 खासदार बसू शकणार आहेत. लोकसभेत 888 खासदारांच्या बैठकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तर राज्यसभेत 384 खासदार बसू शकतील, अशी व्यवस्था असणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सेंगोल नव्या संसद भवनात ठेवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे.सेंगोल म्हणजे राजदंड. सत्ताहस्तांतरावेळी हा राजदंड दिला जायचा. सेंगोल हा राजदंड दक्षिणेतील चोल साम्राज्याच्या परंपरेचं प्रतिक आहे. पाच फुटांचा हा राजदंड 1947 मध्ये तयार करण्यात आला. हा पूर्णपणे सोन्याचा राजदंड आहे. या सेंगोलच्या मुठीवरती नंदी आहे. तो न्यायचं प्रतिक आहे. दीर्घकाळ सत्ता गाजवणाचं प्रतिक असणाऱ्या चोल साम्राज्यातील पारंपरिक सेंगोल आता नव्या संसद भवनात ठेवण्यात येणार आहे.
नव्या संसदभवनाचं उद्या म्हणजेच 28 मे ला उद्घाटन करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या नव्या संसदभवनाचं उद्घाटन करण्यात येणार आहे. पण या उद्घाटनाला विरोधकांनी विरोध केला आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होण्याऐवजी राष्ट्रपती द्रौपदाी मुर्मू यांच्या हस्ते हे उद्घाटन व्हावं. त्या देशाच्या प्रथम नागरिक आहेत, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.